सतिंदर सिंह एडवोकेट ने आरटीआई के जरिए प्रशासन से मांगी जानकारी
CHANDIGARH, 24 AUGUST: चंडीगढ़ भाजपा के फायरब्रांड व वरिष्ठ नेता सतिंदर सिंह एडवोकेट समय-समय पर अपने अंदाज से प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी के प्रति जगाते रहते हैं। उनके ही प्रयास से नॉमिनेटेड काउंसलर्स का वोट देने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है और नॉमिनेटेड काउंसलर्स को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशानुसार वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है।
अब उन्होंने आरटीआई के जरिए चण्डीगढ़ के प्रशासक व पुलिस के महानिदेशक से सवाल किया है कि भारत के संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत इन महानुभावों से भेंट करने पर मोबाइल फोन को बाहर रखवा दिया जाता है ? उनके मुताबिक भारत विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और पारदर्शिता ही लोकतंत्र एवं ईमानदारी का मूल मंत्र है। मोबाइल फोन को कमरे के अंदर ना ले जाने देना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। इससे हर आम व जिम्मेदार व्यक्ति असहज व अपमानित महसूस करता है। उनको जब कई अधिकारियों व कानून की किताबों से उन्हें अपने प्रश्न का संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तब उन्होंने आरटीआई का रास्ता अपनाया।