पूर्व मेयर बोलीं- 9 साल दबाकर अब पेश किया बिल, जब 2024 में इसका किसी को लाभ नहीं होगा
CHANDIGARH, 19 SEPTEMBER: चंडीगढ़ की पूर्व मेयर कमलेश बनारसीदास ने आज केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण बिल को देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के साथ धोखा और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस तरह 9 साल में 400 रुपए के घरेलू गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ाते हुए 1100 रुपए तक करके हाल ही में 200 रुपए घटाकर इसे महिलाओं के लिए तोहफा बताया, उसी तरह महिला आरक्षण बिल पर 9 साल चुप्पी साधकर इसे तब पेश किया है, जब 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, जिसमें देश की महिलाओं को इस बिल का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। क्या गजब धोखा है!
पूर्व मेयर कमलेश बनारसीदास ने एक बयान जारी कर कहा कि जब यह आरक्षण 2024 में लागू ही नहीं हो सकता तो यह बिल लाकर भाजपा सरकार क्या साबित करना चाहती है। यह महिलाओं के साथ भाजपा का विश्वासघात है। कमलेश बनारसीदास ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण का लाभ देने के लिए आम जनगणना और जातिगत जनगणना जरूरी है। साथ ही चुनाव के लिए हर सीट का नया परिसीमन भी आवश्यक है, जो कि 6-7 महीनों में संभव ही नहीं है। इस पूरे प्रोसेस के लिए लगभग दो से ढाई साल लग जाएंगे, जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस बिल का महिलाओं को कोई लाभ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार को वास्तव में महिलाओं को लाभ देना था तो इस बिल को समय से पास करवाकर जरूरी जनगणना और परिसीमन कराना चाहिए था लेकिन अब यह बिल लाकर भाजपा सरकार ने सिर्फ वोटों की खातिर देश की महिलाओं को मूर्ख बनाने की कोशिश की है, जो कभी सफल नहीं होगी।