UVM नेताओं ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के CEO से मिलकर व्यापारियों को बड़ी राहत देने के लिए आभार जताया

कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर फीस कम करने व दो कॉमर्शियल यूनिटों को जोड़ने की इजाजत का मामला उठाया था उद्योग व्यापार मंडल ने

CHANDIGARH, 6 FEBRUARY: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) द्वारा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर फीस कम करने तथा दो कॉमर्शियल यूनिटों को जोड़ने की इजाजत दिए जाने पर उद्योग व्यापार मंडल (UVM) चंडीगढ़ की तरफ से UVM के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन, कोऑर्डिनेटर चिराग अग्रवाल, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर हीरा नेगी तथा राजीव कुमार ने आज चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यशपाल गर्ग से मिलकर व्यापारियों को दी गई इस बड़ी राहत के लिए आभार व्यक्त किया।

गौरतलब है कि गत 2 फरवरी को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) ने बोर्ड की बैठक में ऑक्शन वाली कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर ट्रांसफर फीस को कम करके एस्टेट ऑफिस की तर्ज पर किए जाने तथा दो कॉमर्शियल यूनिटों को जोड़ने की इजाजत दिए जाने का निर्णय लिया है। बता दें कि UVM के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन तथा कोऑर्डिनेटर चिराग अग्रवाल ने गत दिनों इस संबंध में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशपाल गर्ग से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन दिया था, जिसमें बताया गया था कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक बूथ की ट्रांसफर फीस के नाम पर सात लाख रुपए अथवा मार्केट वैल्यू का 7%, जो अधिक हो, वसूल करता है। इतना ही नहीं, पब्लिकेशन चार्जेज भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से दोगुने वसूल करता है। इसके विपरीत चंडीगढ़ सम्पदा कार्यालय (चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस) ऑक्शन वाले बूथ की ट्रांसफर फीस 400 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से चार्ज करता है। इसी प्रकार एस्टेट ऑफिस द्वारा SCF व SCO की ली जाने वाली ट्रांसफर फीस भी 600 रुपए तथा 800 रुपए प्रति वर्ग गज है। इसके विपरीत चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड अत्यधिक फीस वसूल कर रहा है।

कैलाश चंद जैन व चिराग अग्रवाल ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशपाल गर्ग से मांग की थी कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को भी चंडीगढ़ प्रशासन के दिनांक 3.8.2003 के आदेशानुसार ही ट्रांसफर फीस लेनी चाहिए। UVM की इस मांग पर हाउसिंग बोर्ड के सीईओ यशपाल गर्ग ने सहमति जताते हुए मामले को बोर्ड की मीटिंग में लाने का आश्वासन दिया था, जिसके फलस्वरूप गत 2 फरवरी को यह मामला बोर्ड की मीटिंग में लाया गया तथा बोर्ड की बैठक में UVM की इस मांग से सहमति जताते हुए व्यापारियों को राहत दे दी गई।

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