संपत्ति में ही नहीं, पानी में भी है हमारा हिस्सा, लोगों को दी कांग्रेसी गारंटियां पूरी होते देख भाजपा को हो रहा दर्दः मुकेश अग्निहोत्री
CHANDIGARH, 5 FEBRUARY: केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच वर्षों से चल रहा विवाद निपट नहीं पा रहा है, अब हिमाचल भी चंडीगढ़ पर अपने दावे को लेकर आगे आ गया है। हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां साफ शब्दों में कह दिया कि चंडीगढ़ पर जितना हक पंजाब व हरियाणा का है, उतना ही हिमाचल का भी है। चंडीगढ़ पर हिमाचल का 7.19 प्रतिशत हिस्सा बनता है और हिमाचल इसे लेकर रहेगा। चाहे इसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़ेे।
हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आज यहां सेक्टर-35 स्थित चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की व हिमाचल के विधायक राजेंद्र राणा भी मौजूद थे। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब व हरियाणा के अलावा हिमाचल के हिस्से पर भी बना था। पंजाब और हरियाणा हमारे बड़े भाई हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को अधिकार व हिस्से से कैसे वंचित कर सकता है। अग्निहोत्री ने कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी सिर्फ नौकरियों में ही नहीं है, बल्कि संपत्ति व पानी पर भी हिमाचल का हक है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल भवन जैसी इमारत भी अब छोटी पड़ रही है। हिमाचल के लोगों के लिए यहां और जमीन चाहिए। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास हिमाचल के जल शक्ति मंत्रालय का भी कार्यभार है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी जैसा जल भंडारण तो हिमाचल के पास है लेकिन हिमाचल को उसके पानी पर हक नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल को पानी के लिए एनओसी लेने को कहा जाता है। यह सरासर अन्याय है। हिमाचल इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अग्निहोत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि हम कोई एनओसी नहीं लेंगे और पानी को रोककर इसका हिमाचल के लिए इस्तेमाल करेंगे।
एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हिमाचलवासियों को 10 गारंटियां दी थीं। कांग्रेस सरकार के शासन में ये सभी गारंटियां हर हाल में पूरी की जाएंगी। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश की पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद ही प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की योजना पर कमेटी बना दी गई है। यह कमेटी इस योजना के लिए सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद जल्द रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट मिलने के बाद यह योजना भी तुरंत लागू कर दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर कई तरह के विचार सरकार के सामने आ रहे हैं। इसमें एक परिवार की दो महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करने का विचार भी शामिल है लेकिन योजना को अंतिम रूप कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद ही दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी हिमाचल का मूल निवासी है, उसे कांग्रेस सरकार की हर जनकल्याणकारी योजना का लाभ मिलेगा।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अडानी समूह ने बिना किसी जानकारी के हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री को अचानक बंद कर दिया। इसका फैक्ट्री कर्मचारियों के अलावा 7 हजार ट्रक आपरेटर्स पर सीधा असर पड़ा है। वह आंदोलित हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि अडानी समूह ने इस मामले का कोई हल नहीं निकाला और मामला लंबा खिंचता है तो राज्य सरकार हस्तक्षेप कर मामले का समाधान करेगी। कानूनी विकल्प भी सरकार के पास मौजूद है। उन्होंने भाजपा द्वारा हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर कहा कि कोई भी योजना एक दिन में लागू नहीं की जा सकती लेकिन मौजूदा सरकार लोगों को दी गई गारंटियां पूरी करने के लिए जिस तरह तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे देखकर भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। भाजपा के लोग सत्ता से बेदखल हुए हैं तो वे अभी तक कराह रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा की जयराम ठाकुर सरकार हिमाचल पर हजारों करोड़ का वित्तीय बोझ छोड़कर गई है। कर्मचारियों को एरियर तक नहीं दिए गए लेकिन अब कांग्रेस सरकार चुनौतीपूर्ण वित्तीय हालात में भी लोगों को दी अपनी गारंटियां पूरी करने जा रही है तो भाजपा तिलमिलाई हुई है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा के हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने की घोषणा पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के पास पूरा पांच साल का खाली समय है, भाजपा नेता हस्ताक्षर ही नहीं, लोगों से अंगूठा लगवाने का भी प्रोग्राम चला लें।