पंजाब में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेंसिटी राष्ट्रीय औसत 1000 व्यक्तियों के पीछे 0.42 के मुकाबले 1000 व्यक्तियों के पीछे 0.7
CHANDIGARH: राज्य के संचार ढांचे की डेंसिटी चाहे पहले ही राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा लगभग दोगुनी है, फिर भी पंजाब सरकार की तरफ से इसे और मजबूत करने का फैसला किया गया है जिससे डिजिटल संचार नैटवर्क का तेजी से विकास यकीनी बनाया जा सके और इस सरहदी राज्य में सभी के लिए किफायती और व्यापक पहुँच वाला ब्रॉडबैंड मुहैया करवाया जा सके।मौजूदा समय राष्ट्रीय औसत 1000 व्यक्तियों के पीछे 0.42 की डेंसिटी के मुकाबले पंजाब की टेलीकाम डेंसिटी 1000 व्यक्तियों के पीछे 0.7 है और राज्य देश भर में से तीसरे स्थान पर है।
राज्य के संचार ढांचे और नैटवर्क को देश में से सर्वोच्च स्थान पर लाने के मकसद से मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने आज राज्य में टेलीकाम ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए जरूरी मंजूरियां देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने आवास निर्माण एवं शहरी विकास और विज्ञान, प्रौद्यौगिकी एवं वातावरण विभाग को राज्य में डिजिटल अन्तर को दूर करने के लिए दूर संचार डेंसिटी बढ़ाने के मकसद से स्टेट टेलीकाम नीति अपनाने के निर्देश दिए।
राज्य में टावरों की संख्या बढ़ाने की अहमीयत पर जोर देते हुये मुख्य सचिव ने कहा कि पंजाब उन कुछ राज्यों में से है जहाँ टेली-डेन्सिटी बहुत ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश और केरल के बाद 125 प्रतिशत टेली -डेन्सिटी के साथ पंजाब देश भर में तीसरे स्थान पर है। इसलिए गुणवत्ता में सुधार लाने और डाटा स्पीड को बेहतर बनाने के लिए टावरों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है।
आज यहां अपने कार्यालय में स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की आनलाइन मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये श्रीमती महाजन ने कहा कि राज्य की आर्थिकता को बढ़ावा देने और डिजिटल फर्क को पूरा करने के लिए इन्टरनेट संपर्क बहुत जरूरी है।
उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में टावरों की वृद्धि से मोबाइल और इन्टरनेट के लिए सेवाओं की गुणवत्ता में अहम सुधार आयेगा और सभी गाँवों में ब्रॉडबैंड तक पहुँच मुहैया करवाने के लिए एक मिसाली कदम भी साबित होगा।’’
टेलीकाम सेवाओं/बुनियादी ढांचा सेवाएं मुहैया करवाने वालों को पेश मुश्किलों की तरफ ध्यान देते हुये मुख्य सचिव ने सम्बन्धी विभागों और समूह डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि वह टेलीकाम टावर लगवाने सम्बन्धी पंजाब बिजेनस फस्ट पोर्टल पर प्राप्त हुई सभी लम्बित आवेदनों का निर्धारित समय में निपटारा करें।
उन्होंने राज्य में फाइबर नैटवर्क से जुड़े ढांचे में विस्तार करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
दूरसंचार विभाग के सीनियर डी.डी.जी.,एल.एस.ए. श्री नरेश शर्मा ने मीटिंग में बताया कि भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त टावर लगा कर टावर की डेंसिटी 1000 व्यक्तियों के पीछे 0.42 से बढ़ा 1000 व्यक्तियों के पीछे 1.0 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस समय राज्य में लगभग 20800 टावर कार्यशील हैं और टावर की डेंसिटी 1000 व्यक्तियों के पीछे 0.7 है जिसको 2024 तक बढ़ा कर 1000 आबादी के पीछे 1किया जाना है जिसके लिए पंजाब राज्य में लगभग 9000 और टावर स्थापित करने पड़ेंगे। इस समय, लगभग प्रति साल 1000-1200 टावर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस समय पर पंजाब में लगभग 32.22 प्रतिशत टावर फाईब्राईजड हैं।
मुख्य सचिव ने जल सप्लाई और सैनीटेशन, स्थानीय निकाय और ग्रामीण विकास एवं पंचायतें विभागों जैसी राज्य की एजेंसियों को कहा कि वह ग्रामीण मार्गों पर काम शुरू करने से पहले बी.बी.एन.एल. को सूचित करें जिससे बी.बी.एन.एल. रूट प्रभावित न होे।
इस वर्चुअल मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) श्री अनिरुध् तिवारी, उद्योग के प्रमुख सचिव श्री अलोक शेखर, श्री सरवजीत सिंह (आवास निर्माण और शहरी विकास), श्री विकास प्रताप (लोक निर्माण विभाग), समूह डिप्टी कमिशनर और टेलीकाम एंड इंनफ्रास्टरकचर ऐसोसीएशन (टी.ए.आई.पी.ए.) के अधिकारी भी शामिल हुए।