CHANDIGARH: वैश्विक कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1100 करोड़ रुपये से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 12 लाख परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ऐसे सभी परिवारों को 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, छोटे दुकानदारों के लिए भी 150 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा के साथ ही, ई-ट्रैक्टर खरीदने वाले 600 किसानों को 25 प्रतिशत छूट प्रदान करने की भी घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं आज यहां राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री श्री जे पी दलाल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री अनूप धानक और खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह उपस्थित थे।
मनोहर लाल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और इस पर 18 जून से पंजीकरण आरंभ हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि ई-ट्रैक्टर पर दी जाने वाली छूट का लाभ 600 किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए 30 सितंबर, 2021 तक ई-ट्रैक्टर बुक करवाने वाले किसान यह लाभ पाने के पात्र होंगे। यदि आवेदन करने वाले 600 से कम हुए तो सभी को लाभ मिलेगा और यदि बुक करवाने वालों की संख्या 600 से अधिक होगी तो ड्रॉ के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा।
आशा वर्कर्स, एनएचएम के परिवारों को 5000 रुपये देने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा वर्कर्स और एनएचएम जैसे कोरोना वॉरियर्स को 5000 रुपये प्रति परिवार देने की घोषणा की है।
46 परिवारों को 2-2 लाख रुपये की एक्सग्रेशिया राशि ट्रांसफर
राज्य सरकार ने कोविड से जान गंवाने वाले बीपीएल परिवारों के 18 से 50 वर्ष तक की आयु के सदस्य की कोरोना के कारण मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये एक्सग्रेशिया अनुदान देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने आज 46 परिवारों को 2-2 लाख रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर कर इस योजना का लाभ देने की शुरुआत की।
इसके अलावा, बीपीएल परिवारों के कोविड पीड़ित मरीज, जो होम आइसोलेशन में रहे हैं, ऐसे परिवारों को भी राज्य सरकार की घोषणा अनुसार आज मुख्यमंत्री ने 2755 परिवारों को 5 हजार रुपये प्रति परिवार सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने की शुरुआत की।
उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों के कोविड पीड़ित मरीजों को पूरा खर्च राज्य सरकार ने वहन किया है और आगे भी यह जारी रहेगा।
बिजली बिलों पर 30 जून तक सरचार्ज माफ
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संकट के दौर में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली विभाग ने निर्णय लिया है कि बिजली बिलों पर 30 जून तक सरचार्ज नहीं लिया जाएगा।
इसके अलावा, कोरोना महामारी के कारण व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होने के कारण राज्य सरकार ने व्यापारियों को राहत प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिनका अप्रैल, मई और जून माह का औसतन बिजली बिल जनवरी, फरवरी और मार्च माह के औसतन बिजली बिल से 50 प्रतिशत कम आता है तो उन पर लगने वाला 10 हजार रुपये का स्थाई शुल्क (फिक्स चार्ज) शत प्रतिशत माफ किया जाएगा। जिनका स्थाई शुल्क 10 हजार रुपये से 40 हजार रुपये तक है, उन्हें 10 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी और 40 हजार रुपये से अधिक पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
संपत्ति कर में छूट
मनोहर लाल ने कहा कि संपत्ति कर के मामले में लोगों को राहत देते हुए वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही का पूरा संपत्ति कर माफ करने का निर्णय लिया गया है। इससे लगभग 150 करोड़ रुपये का लाभ लोगों को होगा।
उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में चौथे तल के रजिस्ट्रेशन की अनुमति भी सरकार ने दे दी है, इससे लोगों को काफी लाभ होगा।
मोटर व्हीकल टैक्स में छूट
मुख्यमंत्री ने कहा कि सवारियां ढोने वाले वाहनों पर वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही का मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा। इससे वाहन मालिकों को लगभग 72 करोड़ रुपये का लाभ होगा। इसके अलावा, वाहनों की फिटनेस तिथि को भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता उपस्थित थे।
कुल वित्तीय राहत पैकेज
| क्र. | वर्ग | वित्तीय सहायता |
| 1. | असंगठित श्रमिक | 600 करोड़ रुपये |
| 2. | आशा और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 11 करोड़ रुपये |
| 3. | दुकानदार व छोटे व्यवसायी | 150 करोड़ रुपये |
| 4. | शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली शुल्क में राहत | 80 करोड़ रुपये |
| 5. | संपत्ति कर छूट | 150 करोड़ रुपये |
| 6. | मोटर वाहन कर | 72 करोड़ रुपये |
| 7. | मृत्यु, उपचार और अस्पताल में भर्ती होने पर अनुग्रह अनुदान | 50 करोड़ रुपये |
| कुल | 1113 करोड़ रु. |
4 नए विभागों का गठन
मनोहर लाल ने कहा कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्य सरकार ने 4 नए विभागों का गठन किया है। परिवार पहचान पत्र को मूर्त रूप देने के लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर व्यक्ति के सिर पर छत के सपने को पूरा करने के लिए हाऊसिंग फॉर ऑल विभाग का गठन किया गया है। राज्य में विदेशी निवेश आकृषित करने, प्रवासी हरियाणवीयों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित करने और हरियाणा से विदेश में नौकरी प्राप्त करने गए व्यक्ति को सुविधाएं मुहैया करवाने के दृष्टिगत विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है। इसी प्रकार, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से एमएसएमई विभाग का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है और यह खुशी की बात है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2020 में फास्टेस्ट मूविंग श्रेणी में बड़े राज्यों में हरियाणा प्रथम स्थान पर है।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल चुनौती बनकर आया लेकिन हमने चुनौती को अवसर में बदलकर शिक्षा विभाग को ऑनलाइन किया। आज विद्यालय घरों में पहुंच गए हैं, अध्यापक ऑनलाइन पढ़ाते हैं। इसलिए हमने 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को भी मोबाइल देने की योजना है ताकि फील्ड से डाटा ऐप पर आसानी से अपलोड कर सकें।
उन्होंने कहा कि संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके साथ, प्ले वे स्कूल और छोटे बच्चों के लिए क्रेच खोलने की योजना है, क्योंकि अगर बचपन मजबूत होगा तो नागरिक मजबूत होगा, इसलिए शिक्षा को मजबूत करने का काम राज्य सरकार कर रही है।
विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने में कठिनाई आती थी, लेकिन अब उच्च शिक्षा का लोन सरकारी गारंटी पर मिलेगा। विद्यार्थी नौकरी लगने के बाद लोन वापिस करेगा। साथ ही क्रेडिट गारंटी स्कीम भी बनाई गई है कि यदि किसी कारणवश लोन वापस नहीं होता तो इस फंड में से लोन वापिस किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए कौशल विश्वविद्यालय बनाया है। निजी उद्योग में नौकरी मिले इसके लिए 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं, जल्द कार्य पूर्ण होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक ऑक्सीजन कैसे तैयार हो, इसके लिए वन विभाग की ओर से योजना बनाई गई है। 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक पेड़ लगाए जाएंगे और इनका नाम ऑक्सी वन रखा गया है। वहीं, पुराने पेड़ जिनकी आयु 75 वर्ष से ऊपर हो गई है, ऐसे प्राण वायु देवता की देखभाल करने वाले व्यक्ति, परिवार, संस्था या पंचायत को 2500 रुपये सालाना दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारी किसानों से अपील करते हुए कहा कि कृषि कानूनों का कोई दुष्प्रभाव नहीं है जैसा इनके बारे में प्रचार किया जा रहा है। गत दिनों प्रगतिशील किसानों से बातचीत की गई और उनसे कहा गया था कि इन कानूनों का उपयोग करना शुरू करें और एक बार इनको लागू होने दें। यदि कोई दुष्प्रभाव होगा तो सब मिलकर फिर से विचार करेंगे। हरियाणा सरकार आज भी किसानों को सब सुविधाएं दे रही और आगे भी देंगे इसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी।