CHANDIGARH, 14 DECEMBER: प्रदेश के राजकीय कालेजों में सहायक प्रोफेसर्स के खाली पड़े हजारों पदों पर रेगुलर भर्ती की मांग को लेकर हरियाणा एस्पाइरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन ( HAAPA/हापा) के तहत नेट/स्कॉलर्स/टॉपर्स सदस्यों ने मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित हरियाणा मिनी सचिवालय के बाहर एकत्रित होकर मौन प्रदर्शन किया। इसके साथ ही हापा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल को ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगों को उठाया।
इस क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के कारण चंडीगढ़ पुलिस ने पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। मगर हापा के सदस्यों ने पुलिस से आँख मिचौली खेलते हुए सुबह से ही यहां इकठ्ठा होना शुरू कर दिया था। कुछ सदस्य पंचकूला स्थित उच्चतर शिक्षा विभाग कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने चले गए तो कुछ यहां सेक्टर-17 के पार्किंग ग्राउंड में डटे रहे। आखिरकार दोपहर बाद पुलिस अधिकारियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय से संपर्क कर मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल से हापा के प्रतिनिधिमंडल के विशिष्ट सदस्यों की मुलाकात करवाई। प्रतिनिधिमंडल में हापा के संस्थापक सदस्य व हरियाणा राजकीय कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (HGCTA) के पूर्व प्रादेशिक उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुभाष सपड़ा, अंचित, परमिंदर, जसविंदर, अमन, डॉ सुरेंद्र व शुभम शामिल थे। ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने हापा की मांग पर तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजो में पहले से कार्यरत स्टाफ का राजकीय महाविद्यालय में समायोजन की फिलहाल कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। राजकीय कॉलेजो में सभी विषयों पर खाली पड़े हजारों पदों पर पक्की भर्ती की मांग पर उन्होंने कहा कि सब कुछ फाइनल स्टेज पर है। कालेजों में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए फिलहाल सरकार कालेजों में खाली पड़े हजारों पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती करने जा रही है। इसपर प्रोफेसर सुभाष सपड़ा ने कहा कि इसका पहले से ही प्रदेश के सभी एस्पाइरिंग सहायक प्रोफेसरर्स यूनियन जोरदार विरोध कर रही है।
हापा की एक अन्य मांग जोकि प्रदेश में पहले से कार्यरत 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर की फर्जी डिग्रियों/गलत समायोजन/ गलत चयन प्रक्रिया/ भाई भतीजावाद के तहत भर्ती की जांच के संबंध में ओएसडी ने कहा कि इस सम्बंध में जल्दी ही हापा के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग उच्चतर शिक्षा अधिकारियों से करवा कर उसका तुरंत समाधान करवाया जाएगा।