सरकारी ड्राइवर द्वारा फ़ोन पर धक्केशाही के बारे में बताने के बाद मौके पर पहुंचे पंजाब के परिवहन मंत्री
CHANDIGARH: पंजाब के परिवहन मंत्री अमरिन्दर सिंह राजा वडि़ंग ने आज चंडीगढ़ के अंतरराज्यीय बस अड्डे पर प्राईवेट बस ऑपरेटर के मुलाजि़मों की तरफ से सरकारी बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों के साथ की जा रही धक्केशाही का पर्दाफाश किया।
उन्होंने जहाँ प्राईवेट बस को ज़ब्त करवाया, वहीं प्राईवेट ऑपरेटर के मुलाजि़मों को भी पुलिस के हवाले किया। यहां के सैक्टर-43 के बस अड्डे पर प्राईवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी जुझार ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजि़मों ने गुंडागर्दी करते हुये पंजाब की सरकारी वाल्वो बस को धक्के से रोक कर सभी सवारियों को उतार दिया। इस गुंडागर्दी के बारे सरकारी बस के ड्राइवर ने सीधा परिवहन मंत्री को फ़ोन कर दिया जिसके बाद परिवहन मंत्री अमरिन्दर सिंह राजा वडि़ंग मौके पर पहुँचे और उन्होंने मौके पर पुलिस बुला कर प्राईवेट कंपनी के मुलाजि़मों को पुलिस के हवाले करवाया और कंपनी की बस ज़ब्त करवाई।
राजा वडि़ंग ने बताया कि पनबस डीपू श्री मुक्तसर साहिब की तरफ से चंडीगढ़ से गंगानगर वाया लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब दो वाल्वो सुपर इंटैरगल बसें चलाईं जा रही हैं। इनमें से एक बस नंबर पी.बी. 04 एए-7439, जिसको ड्राइवर अवतार सिंह चला रहा था, जब सैक्टर-43 बस स्टैंड में अपने बनते टाईम दोपहर 02:05 बजे वापसी रूट लुधियाना-श्री मुक्तसर साहिब के लिए रवाना होने लगी तो जुझार ट्रांसपोर्ट कंपनी के अड्डा इंचार्ज मनजीत सिंह और ठेकेदार राजवीर सिंह ने गुंडागर्दी करते हुए इस बस को रवाना होने से रोक दिया और सवारियों को उतार दिया।
इस संबंधी बस ड्राइवर ने परिवहन मंत्री राजा वडि़ंग को फ़ोन किया, जिस पर परिवहन मंत्री तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को बुलाया। उन्होंने जुझार ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस को ज़ब्त करने के लिए पुलिस को कहा और प्राईवेट कंपनी के मुलाजि़मों को पुलिस के हवाले करवाया।
परिवहन मंत्री ने कहा कि किसी भी प्राईवेट ऑपरेटर या उसके किसी मुलाजि़म को गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं दी जायेगी। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
परिवहन मंत्री ने बताया कि इस बस के टाईम को पहले ही सचिव स्टेट परिवहन अथॉरिटी, यू. टी. चंडीगढ़ ने अपने मेमो नंबर की तरफ से अपने मेमो नं: 3723 / एस.टी.ए / 2018 तारीख़: 25/04/2018 के द्वारा मंजूरी दी हुई है।