सभी विभागों को कारोबार और उद्योग के लिए साजग़ार और सुखदायक माहौल के लिए अन्य शर्तें घटाने की प्रक्रिया 31 अगस्त तक मुकम्मल करने के दिए निर्देश
CHANDIGARH: राज्य से लाल फीताशाही ख़त्म करके कारोबार और उद्योग को प्रोत्साहित करने की ओर कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा अब तक 1498 शर्तों को सफलतापूर्वक हटा दिया गया है और भविष्य में कारोबार और उद्योगों के लिए सुखदायक माहौल के लिए अन्य लाजि़मी शर्तें घटाई जाएंगी।
मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने आज यहाँ अलग-अलग विभागों द्वारा शर्तें घटाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए बुलाई गई मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी साझा की।
उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को और शर्तें घटाने की प्रक्रिया को इसी महीने के आखिर तक पूरा करने के निर्देश भी दिए। श्रीमती महाजन ने बताया कि यह शर्तें दो श्रेणियों में सरकार से कारोबार (जी टू बी) और सरकार से नागरिक (जी टू सी) के अधीन आती हैं और इन शर्तों को घटाने का उद्देश्य प्रयोक्ताओं के खर्च और समय को बचाना है।
इस प्रक्रिया के पूरे समाज को बड़े स्तर पर होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए श्रीमती महाजन ने सभी प्रशासकीय सचिवों को ऐसी और शर्तों को फिर जाँचने और उनकी पहचान करने के लिए कहा, जिनको और सरल बनाने की ज़रूरत है। मुख्य सचिव ने कहा, ‘‘पंजाब सरकार कारोबार और उद्योग को साजग़ार माहौल प्रदान करके राज्य को निवेश के लिए सबसे पसन्दीदा स्थान बनाने के लिए वचनबद्ध है।’’ ‘जी टू बी’ शर्तों को समय पर लागू करने के लिए सभी सम्बन्धित विभागों के साथ तालमेल करने के लिए इनवैस्ट पंजाब नोडल एजेंसी है जबकि ‘जी टू सी’ शर्तों के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग नोडल एजेंसी है। ‘जी टू बी’ शर्तों की मौजूदा स्थिति संबंधी अवगत करवाते हुए इनवैस्ट पंजाब के सी.ई.ओ. रजत अग्रवाल ने मुख्य सचिव को बताया कि 16 विभागों ने पहले और दूसरे पड़ाव के अधीन 628 कारोबार सम्बन्धी हटाई जाने वाली शर्तों की पहचान करके इनको अमली जामा पहना दिया है। इसका उद्देश्य दस्तावेज़ों को घटाना, सेवाओं को ऑनलाइन करना और नियमों में संशोधन को अमली जामा पहनाकर शर्तों को पूरा करने की जटिल प्रक्रिया के बोझ को घटाना है। ‘जी टू सी’ संबंधी जानकारी देते हुए डायरैक्टर प्रशासनिक सुधार परमिन्दरपाल सिंह ने बताया कि 28 विभागों ने पहले और दूसरे पड़ाव में 870 शर्तों की पहचान करके इनको लागू कर दिया है। इस मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अनुराग अग्रवाल, प्रमुख सचिव आवास निर्माण एवं शहरी विकास सरवजीत सिंह, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यकों राजी पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव विज्ञान प्रौद्यौगिकी एवं वातावरण अनुराग वर्मा, प्रमुख सचिव परिवहन के. सिवा प्रसाद, प्रमुख सचिव जल आपूर्ति एवं स्वच्छता जसप्रीत तलवाड़, प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य हुसन लाल, सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुमार, सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राहुल तिवाड़ी, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमार राहुल और राज्य सरकार के अन्य सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे।