CHANDIGARH: महिला प्रमुख परिवारों के सशक्तिकरण के लिए जमीनी स्तर पर माता तृप्ता महिला योजना के लागूकरन के लिए पंजाब सरकार ने राज्य से जिले तक विभिन्न कमेटियों का गठन किया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने योजना के निर्विघ्न लागूकरन के लिए राज्य स्तरीय संचालन कमेटी (एसएलएससी), योजनाबंदी और निगरान कमेटी (पीएमसी) और जिला स्तरीय संचालन कमेटी (डीएलएससी) गठित की है।
उन्होंने कहा कि एसएलएससी मुख्य सचिव की अध्यक्षता अधीन काम करेगी, जबकि वित्त कमिशनर, ग्रामीण विकास एवं पंचायतें और वित्त, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक, योजनाबंदी, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण के प्रमुख सचिव इसके मैंबर होंगे और प्रमुख सचिव, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास एसएलएससी के मैंबर सचिव के तौर पर काम करेंगे।
इसी तरह योजनाबंदी और निगरान कमेटी के चेयरपर्सन सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास के प्रमुख सचिव होंगे। उन्होंने बताया कि पीएमसी के 10 मैंबर होंगे, जिसमें वित्त, योजनाबंदी, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक, श्रम, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव (या उनके प्रतिनिधि विशेष सचिव के पद से नीचे नहीं) शामिल होंगे। कमेटी में वित्त कमिशनर, ग्रामीण विकास एवं पंचायतें या उनके प्रतिनिधि जो विशेष सचिव के पद से नीचे नहीं हैं, भी शामिल होंगे। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास के डायरैक्टर मैंबर सचिव के तौर पर काम करेंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि हर जिले में जिला स्तरीय संचालन कमेटी (डीएलएससी) का गठन होगा, जिसमें सम्बन्धित डिप्टी कमिशनर चेयरपर्सन के तौर पर काम करेंगे, जबकि अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर (डी), कमिशनर निगम, सिवल सर्जन, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला विकास और पंचायत अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, जिला सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण अधिकारी, सिवल सोसायटी संस्था/एन.जी.ओज़. के दो प्रतिनिधि मैंबर के तौर पर काम करेंगे। इसके साथ ही जिला प्रोग्राम अधिकारी डीएलएससी के मैंबर कनवीनर के तौर पर काम करेंगे।उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिए गए हैं।