लोगों को मिल रहा पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार की गुंजाइश न के बराबर
CHANDIGARH, 22 MAY: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हरियाणा बाकी सब प्रदेशों से आगे निकला है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव हो पाया है। हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक सिस्टम खड़ा किया है, जिस वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ पाना आसान हुआ। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि पारदर्शी, स्वच्छ प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमने सत्ता में आने के बाद लगातार इस पर काम किया। हमने साढ़े सात साल के कार्यकाल में इतने कार्यक्रम चलाए कि अब भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना के बराबर रह गई है। इसमें इन्फॉरमेशन टैक्नोलॉजी (आईटी) का अहम योगदान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में आयोजित मीडिया महामंथन कार्यक्रम में बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसका पूरे देश में अनुसरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की लाल डोरा योजना को स्वामित योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया है। लाल डोरा के अंदर रिहायशी एरिया की प्रोपर्टी का प्रमाण नहीं होता था। इसको खत्म कर हमने हर एक को जमीन का मालिकाना हक दिलाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवार पहचान पत्र योजना का भी केंद्र सरकार अध्ययन कर रही है। इसे भी अन्य प्रदेशों में लागू करवाने की योजना बन रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवार पहचान पत्र योजना के जरिए 69 लाख परिवारों को रजिस्टर किया गया है। हमारे पास हर परिवार और सदस्य की जानकारी है, जिससे लोगों के लिए योजनाएं बनाने में आसानी हुई है। हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 300 से ऊपर योजनाएं जोड़ दी है। लोगों को घर बैठे हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने मुहावरा “प्यासा कुआँ के पास जाता है” को बदल कर कुआँ प्यासे के पास जाएगा ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया है यानि सरकार उसके पास जाएगी जिसको जरूरत है। इसी को देखते हुए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना बनाई है जिसके माध्यम से 1 लाख से कम इनकम वाले परिवार को चुना गया और उनकी इनकम को 1 लाख 80 हजार तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया गया है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए लोगों के लिए रोजगार मेले लगाए, लोन दिलाए गए, सब्सिडी दी गई और ट्रेनिंग करवाई गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 40 हजार लोगों को रोजगार मिल चुका है। प्रदेश में अभी भी 7 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से नीचे हैं। इन सभी के उत्थान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और इंडस्ट्री के साथ-साथ हरियाणा खेल और पढ़ाई में भी बाकी राज्यों के लिए मिसाल बना है। हमने खिलाड़ियों को बराबर के अवसर प्रदान किए हैं। मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को हरियाणा में मिलने वाली ईनाम राशि भी अन्य राज्यों से ज्यादा है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर हरियाणा सरकार द्वारा 6 करोड़ का ईनाम दिया जाता है। देश में कोई अन्य राज्य ऐसा नहीं है, जहां इतनी ज्यादा ईनाम राशि मिलती हो। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को नौकरियों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। ग्रुप डी में खिलाड़ियों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। यह आईटी का जमाना है, इसलिए बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत से 10वीं, 11वीं और 12वीं के 5 लाख छात्रों को टैबलेट दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में लोग स्वार्थों के लिए जातियों के वोटबैंक खड़ा करते हैं लेकिन हमने इसके विपरीत समाज के सभी लोगों के लिए एक समान कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जब हमने चुनाव लड़ा तो ‘हरियाणा एक हरियाणवी एक’ का नारा दिया। हमने किसी वर्ग और क्षेत्र के लोगों से भेदभाव नहीं किया। वर्ष 2015 से लगातार लोगों की मांग के हिसाब से विकास के काम करवाए हैं, चाहे विधायक किसी भी पार्टी का रहा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी को साथ लेकर विकास कर रही है। प्रदेश में अब जातिगत राजनीति करने वाले लोग कम हुए हैं।