पंजाब विधानसभा को राज्यपाल ने किया संबोधित, कहा-पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा
CHANDIGARH, 21 MARCH: पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने आज कहा कि पंजाब सरकार राज्य की पुरातन शान को बहाल करने और पंजाब को देश के अग्रणी राज्य के तौर पर उभारने के लिए सख़्त मेहनत करेगी। उन्होंने कहा, “यह नागरिकों के साथ सांझेदारी में सामुहिक शासन का एक क्रांतिकारी मॉडल होगा।“
16वीं विधान सभा के पहले सैशन के दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार मानती है कि लोकतंत्र में लोग ही राजा होते हैं (जनता राज में जनता ही राजा) और हमारी सरकार इसी सिद्धांत पर चलेगी और सरकार का सारा ध्यान लोगों की भलाई को यकीनी बनाने की तरफ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो सहनशीलता नीति अपनाएगी और लोगों के लिए पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन यकीनी बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में हर तरह के ट्रांसपोर्ट, शराब, रेत माफिया आदि को ख़त्म करने के लिए वचनबद्ध है।
राज्यपाल ने कहा कि इन असामाजिक तत्वों ने पिछली सरकारों के दौरान पंजाब को लूटा है और सरकारी खजाने को हज़ारों करोड़ रुपए का नुक्सान पहुँचाया है जिसका प्रयोग आम लोगों की भलाई के लिए किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि सेहत एवं शिक्षा मानवीय और सामाजिक विकास और सशक्तिकरण की नींव हैं, इसलिए राज्य सरकार इन दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सर्वपक्षीय सुधारों के लिए वचनबद्ध है। श्री पुरोहित ने कहा कि शैक्षिक और सेहत बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और इसका विस्तार करने के लिए नीतियाँ बनाईं जाएंगी और लागू की जाएंगी।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य के हरेक नागरिक को एक हैल्थ कार्ड जारी किया जायेगा, जिस पर समूची जानकारी पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके इलावा, दिल्ली में ‘मोहल्ला क्लिनिकों’ की तर्ज़ पर राज्य भर में 16000 गाँव और वार्ड क्लीनिक स्थापित किये जाएंगे। श्री पुरोहित ने आगे कहा कि राज्य सरकार दिल्ली सरकार की ‘फरिश्ते’ स्कीम की तर्ज़ पर एक स्कीम शुरू करेगी जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सड़क हादसे के पीड़ित को किसी भी अस्पताल में ले जा सकता है, जहाँ उसका मुफ़्त इलाज किया जायेगा।
राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की दृढ़ वचनबद्धता का प्रगटावा करते हुये राज्यपाल ने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए एक विशेष योजना तैयार करेगी, जिस के अंतर्गत 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को 1000 रुपए प्रति महीना मुहैया करवाए जाएंगे जबकि बुज़ुर्ग महिलाओं को सीनियर नागरिकों के तौर पर मिलती पैनशन के इलावा 1000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के मुकम्मल कायाकल्प के लिए काम करेगी और यह यकीनी बनाया जायेगा कि सरकारी स्कूलों में दी जाती शिक्षा प्राईवेट स्कूलों की अपेक्षा भी बेहतर हो। श्री पुरोहित ने आगे कहा कि सरकार यह भी यकीनी बनाऐगी कि स्कूलों की फ़ीसों को नियमित किया जाये जिससे आम लोगों पर बोझ को कम किया जा सके।
पुरोहित ने कहा, “मेरी सरकार पंजाब के हरेक घर को 300 यूनिट मुफ़्त बिजली देने के लिए वचनबद्ध है जिससे लगभग 80 प्रतिशत घरों में बिजली का बिल ख़त्म हो जायेगा। बिजली के बिल/बकाए का भुगतान न करने के कारण काटे गए घरेलू बिजली कुनैकशनों को बहाल किया जायेगा।“ राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के मुद्दों को पहल के आधार पर हल करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस साल कुदरत के कहर के कारण जिन किसानों का फ़सली नुक्सान हुआ है, उनको उत्पादन लागत के अनुपात मुताबिक मुआवज़ा राशि बढ़ा कर योग्य मुआवज़ा दिया जायेगा। श्री पुरोहित ने कहा कि 30 अप्रैल, 2022 तक फसलों के नुक्सान का मुआवज़ा हरेक प्रभावित किसान और मज़दूर के खाते में डाल दिया जायेगा।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार पंजाब के शहीद जवानों के परिवारों को 1करोड़ रुपए की राहत /मान भत्ता देने के लिए वचनबद्ध है। राज्यपाल ने कहा “इंस्पेक्टर राज, रेड राज और नाजायज टैक्स को पूरी तरह ख़त्म करके कारोबार के लिए सुरक्षित माहौल सृजन किया जायेगा।
व्यापारियों के खि़लाफ़ पिछली सभी फ़र्ज़ी ऐफ.आई.आरज़. को रद्द कर दिया जायेगा।“ राज्य सरकार, राज्य भर के अनुसूचित जाति भाईचारे के विकास के लिए वचनबद्ध है। सरकार की तरफ से विद्यार्थियों को मुफ़्त शिक्षा, कालेज के विद्यार्थियों के लिए मुफ़्त विदेशी शिक्षा, मुफ़्त मैडीकल सेवा और राज्य के अनुसूचित जाति भाईचारे को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मुफ़्त कोचिंग दी जायेगी। पुरोहित ने कहा कि सरकार राज्य में खेल को प्रफुलित करने के लिए जालंधर में देश की सबसे बड़ी खेल यूनिवर्सिटी बनाऐगी। औद्योगिक पुनोद्धार को बढ़ावा देने के लिए, कम विकसित औद्योगिक अस्टेटें और फोकल प्वाइंटों में ग़ैर -प्रयोग वाली ज़मीनों उद्योग को वाजिब दरों पर उपलब्ध करवाई जाएंगी।
पुरोहित ने कहा कि राज्य में बम धमाकां, बरगाड़ी बेअदबी कांड समेत बेअदबी के सभी मामलों, गैंग्स्टरों की वारदातों और अन्य मामलों की गहराई से जांच की जायेगी जिससे जुर्मों को अंजाम देने वाले इन साजिशकर्ताओं समेत सभी दोषियों के विरुद्ध बनती कानूनी कार्यवाही की जा सके। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की सरहदों की चौकसी से चौकीदारी की जायेगी जिससे कोई भी आतंकवादी राज्य में दाखि़ल न हो सके और सरहद पार से नशे की तस्करी पर नकेल डाली जा सके। समूचे राज्य को सी.सी.टी.वी. नैटवर्क के साथ कवर किया जायेगा जो राज्य में अपराध दर से निपटने में बहुत मदद करेगा। राज्यपाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों से प्राप्तियों और खर्चों में बेमेलता होने के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति संकट में है। पिछले सालों के दौरान बड़े वित्तीय घाटे के बरकरार रहने के कारण कर्जों में भारी विस्तार हुआ है जो अब 3.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार राज्य को कर्ज़े के दबाव वाले राज्य के तौर पर श्रेणीबद्ध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की राज्य में रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, पंजाब का कर्ज़ – कुल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात 42.5 प्रतिशत है – जो कि जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बाद सबसे अधिक है। यह स्पष्ट तौर पर पंजाब को भारत का सबसे बड़ा कर्ज़दार राज्य बनाता है। कर्ज़े का यह बढ़ता बोझ बहुत चिंता का विषय है और सरकार स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव यत्न करेगी। सरकार आम लोगों, व्यापारियों, किसानों, औरतें, नौजवानों और कर्मचारियों को पेश समस्याओं के योग्य हल के लिए सार्वजनिक तौर पर सबसे सुझाव लेगी और लोगों के सुझावों को ध्यान में रख कर ही राज्य का बजट तैयार किया जायेगा। बजट और सरकारी स्कीमों में राज्य के वंचित और कमज़ोर वर्गों के विचारों को भी शामिल किया जायेगा।