CHANDIGARH: पंजाब के जल स्रोत मंत्री स. सुखबिन्दर सिंह सरकारिया ने आज यहाँ पंजाब भवन में एक प्रैस कॉन्फ्ऱेंस को संबोधित करते हुए कहा कि खनन और भू-विज्ञान विभाग एक वैब पोर्टल तैयार कर रहा है जिसको जल्दी ही लांच किया जायेगा। इस पोर्टल के द्वारा उपभोक्ता अपनी पसंद की माइनिंग साईटों से 9/ सी.एफ.टी. की नोटीफायी दर पर आनलाइन रेत/बजरी खरीद सकेंगे। कारोबार को आसान बनाने की पहलकदमी के अंतर्गत विभाग ने अलग-अलग मंजूरियों (जैसे मिट्टी की खुदाई के साथ-साथ बी.के.ओ. के लिए आज्ञा, करस्शरज की रजिस्ट्रेशन आदि) भी आनलाइन जारी करने की व्यवस्था की है।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने रेत खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए पंजाब रेत और बजरी नीति, 2018 तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार की तरफ से प्रगतिशील बोली के द्वारा रणनीतक ढंग के साथ स्थापित समूहों में माइनिंग ब्लाकों की नीलामी करके ठेका देती है।
मंत्री ने बताया कि विभाग ने मई-जून 2019 में माइनिंग ब्लाकों की नीलामी की थी और ई-ऑकशन के द्वारा सात माइनिंग ब्लाकों में 350 लाख मीट्रिक टन सालाना खनन वाली 196 माइनिंग साईटें अलाट की थीं। इस समझौतेे से साल 2019-20 और 2020-21 (31 दिसंबर, 2020 तक) तक क्रमवार 110 करोड़ रुपए और 105 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस साल मार्च तक खनन से 80 करोड़ रुपए अतिरिक्त आने की संभावना है।
पंजाब सरकार ने यह भी फैसला किया है कि राज्य में बड़े दरियाओं की निरंतर साफ-सफाई (डीसिलटिंग) के लिए सम्बन्धित माइनिंग ब्लाकों के मौजूदा ठेकेदारों को यह काम अलाट किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जल स्रोत विभाग के ड्रेनेज विंग ने 6 ब्लॉकों में 78 डीसिलटिंग साईटों की पहचान की है जिनमें 274.22 लाख मीट्रिक टन खनन/खनिज पदार्थ हैं।