CHANDIGARH: राज्य के लाखों परिवारों ख़ासकर समाज के कमज़ोर वर्गों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री स.चरणजीत सिंह चन्नी ने आज ‘मेरा घर मेरे नाम’ स्कीम की शुरुआत की, जिससे गाँवों और शहरों में लाल लकीर के अंदर आने वाले घरों में रह रहे परिवारों को सम्पत्तियों के मालिकाना हक दिए जाएंगे।
आज यहाँ राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप-मुख्यमंत्री स.सुखजिन्दर सिंह रंधावा और राजस्व मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी भी उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कीम पंजाब वासियों विशेष तौर पर समाज के जरूरतमंद और कमज़ोर वर्गों को अत्यावश्यक राहत मुहैया करवाएगी। स.चन्नी ने कहा कि इस स्कीम को पहले सिर्फ़ गाँवों के लोगों के लिए शुरू किया गया था जिसका दायरा बढ़ाकर अब शहरों में लाल लकीर के अंदर रहने वाले लोगों को भी इसका लाभ देने का फ़ैसला किया गया।
स.चन्नी ने आगे कहा कि इस समूची स्कीम को लागू करने का जिम्मा राजस्व विभाग को दिया गया है, जो डिजिटल मैपिंग करने के लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में ऐसी आवासीय सम्पत्तिों का ड्रोन सर्वे करवाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी योग्य लाभार्थीयों की उचित पहचान और तस्दीक करने के बाद सम्पत्ति का मालिकाना हक देने के लिए प्रॉपर्टी कार्ड (सनद) जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से पहले लाभार्थीयों को अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया जायेगा और यदि उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो सनदें जारी कर दी जाएंगी।
उन्होंने बताया कि ये सनदें रजिस्टरी का उद्देश्य पूरा करेंगी जिससे संबंधित लोगों को बैंकों से कजऱ् मिल सकता है या वह अपनी सम्पत्ति भी बेच सकते हैं जिससे इसकी कीमत भी बढ़ेगी। स.चन्नी ने यह भी कहा कि शहरों के पुराने मुहल्लों में पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे लोग भी इस स्कीम के घेरे में आएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने एक और बड़ी पहलकदमी करते हुए लाल लकीर से बाहर झुग्गी-झौंपडिय़ों में रहते लोगों को मालिकाना हक देकर बड़ी राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दिवाली तक राज्य सरकार इस स्कीम अधीन इन लोगों को मालिकाना हक देना यकीनी बनाएगी।
स.चन्नी ने कहा कि इन लोकहितैषी कदमों का मुख्य मनोरथ लोगों को अधिक से अधिक राहत मुहैया करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के जो भी कनैक्शन बकाए बिलों के कारण काट दिए गए थे, उन कुनैक्शनों को दिवाली तक फिर से बहाल कर दिया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बकाए बिल माफ करने की स्कीम का लाभ प्रत्येक योग्य लाभार्थी को दिया जायेगा, फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म से सम्बन्ध रखता हो।
उन्होंने कहा कि राज्य के 72 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 52 लाख उपभोक्ताओं को बकाए बिल की माफी का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि उनके पास समय बहुत कम है, परन्तु वह निरंतर काम कर रहे हैं जिससे राज्य सरकार की विकासमुखी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देना यकीनी बनाया जा सके। दीनानगर के लिए कई नये प्रोजेक्टों का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ के मौजूदा कम्यूनटी हैल्थ सेंटर को सब डिविजऩल हॉस्पिटल के तौर पर अपग्रेड किया जायेगा।
स.चन्नी ने कहा कि यह विधानसभा हलका उनके दिल के बहुत करीब है और वह इसके सर्वपक्षीय विकास को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोडेंगे। कांग्रेसी वर्करों के साथ अपनी भावनाएं साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेसी वर्करों का एक नया युग आया है और राज्य में अब चुने हुए नुमायंदों का राज है। स.चन्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनका सबसे अधिक ध्यान कांग्रेसी वर्करों के सम्मान को बहाल करवाने की तरफ होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कांग्रेस वर्कर अब पंजाब का मुख्यमंत्री हेै क्योंकि उन्होंने राज्य में सभी ताकतों का विकेंद्रीकरण कर दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री स.सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने दीनानगर हलके से अपने पुराने पारिवारिक संबंधों को याद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा ‘मेरा घर मेरे नाम’ स्कीम के रूप में राज्य को बड़ी सौग़ात दी गई है।
स.रंधावा ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल और बसपा का गठजोड़ अपवित्र सांझ है जो सांप्रदायिक नफऱत की विचारधारा पर अधारित है।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरहदी इलाके के लोग मुल्क के बहादुर देशभक्त हैं, परन्तु बी.एस.एफ. का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर केंद्र सरकार इन लोगों की देशभक्ति और अखंडता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। स.रंधावा ने कहा कि सरहद पार से आतंकवाद या नशे के कारोबार के द्वारा राज्य को अस्थिर करने के उद्देश्य से तैयार किए जाने वाले किसी भी मंसूबे को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पंजाब पुलिस अब पूरी तरह समर्थ है।
उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह सरकार द्वारा सरहदी क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू किये ‘सरहदी क्षेत्र विकास फंड प्रोग्राम’ के अंतर्गत दिए जाने वाले फंड में मोदी सरकार द्वारा केंद्र के हिस्से में कटौती करने की कड़ी आलोचना की क्योंकि इससे सरहदी इलाकों के विकास नुकसान हो रह है। राजस्व मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि यह लोकहितैषी स्कीम मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के परिणामस्वरूप लागू की जा रही है, जो हमेशा ही लोगों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्कीम गाँवों और शहरों को और मज़बूत करने के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गाँव मीमपुर और महादेव कलां के 50 लाभार्थीयों को सम्पत्ति के मालिकाना हक की सनदें सौंपी।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने 2.59 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनने वाले तहसील कंपलैक्स और महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर 4.50 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनने वाले पार्क का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर बस स्टैंड के लिए भी 2.90 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। इस मौके पर विधायक फ़तेहजंग सिंह बाजवा, बलविन्दर सिंह लाडी और संतोख सिंह भलाईपुर के अलावा कांग्रेसी नेता अशोक चौधरी और अन्य भी उपस्थित थे।