कहा- न्यायालयों का उपयोग महिलाओं द्वारा पुरुषों से धन उगाहने के लिए उपकरण के रूप में किया जा रहा
CHANDIGARH, 27 AUGUST: आज चण्डीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सेव इंडियन फॅमिली (एसआईएफ) के संचालकों रोहित डोगरा, मनिंदर सिंह, गौरव रहेजा व रजत आहूजा ने मेंटेनेंस के कानून के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि वर्तमान परिदृश्य में भरण-पोषण की अवधारणा एक बुनियादी धोखे से जन्म लेती है कि महिलाएं कमजोर हैं। भरण-पोषण को पति के निर्विवाद, मजबूर, कर्तव्य के रूप में देखा जा रहा है, यह बदले में स्वतंत्रता से अधिक निर्भरता के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। दुखद वास्तविकता यह है कि माननीय न्यायालयों का उपयोग महिलाओं द्वारा पुरुषों से धन उगाहने के लिए उपकरण के रूप में किया जा रहा है। खासकर वैवाहिक मामलों में जबरन वसूली बड़े पैमाने पर होती है। केवल आरोपों के आधार पर न्याय प्रणाली के पहिये महिलाओं के पक्ष में चल रहे हैं और योग्यता के लिए बहुत कम सम्मान दिया जाता है। अदालतें भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देतीं और महिलाओं को कमजोर वर्ग/लिंग के रूप में व्यवहार करना जारी रखती हैं।
रोहित डोगरा ने कहा कि इसके अलावा, जबकि इन मामलों के दौरान योग्यता/न्याय की अपेक्षा को किनारे पर रखा जाता है, यह प्रक्रिया भी अभाव और खाना-बदोशी को एक स्थायी अवधारणा के रूप में मानती है। जबकि एक पेंशनभोगी को भी पेंशन प्राप्त करने के लिए हर साल एक “जीवित प्रमाण पत्र” जमा करना होता है, एक पत्नी के पास वर्तमान रखरखाव कानूनों के तहत निरंतर रखरखाव का आदेश “कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है”। यहां तक कि भारत जैसे कल्याणकारी देश में भी बीपीएल कार्ड/प्रमाणपत्र की वैधता है, लेकिन एक पत्नी को जीवन भर “पति द्वारा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी” प्रमाण पत्र माना जाता है। और यह, तब भी जब कोई पेंशनभोगी अदालत में आरोपों के साथ पेंशन बोर्ड के खिलाफ नहीं है; जब, एक बीपीएल श्रेणी का व्यक्ति कल्याणकारी राज्य से लाभ प्राप्त करने के लिए कल्याणकारी राज्य के खिलाफ कई मामले दर्ज नहीं कर रहा है। यदि किसी को किसी भी सामाजिक स्थिति के लिए स्थायी नहीं माना जाता है, तो पत्नी को हमेशा के लिए बेसहारा या आवारा क्यों माना जाता है? 7वें महीने के बाद से पति पर निर्भर रहने के बजाय, पति से स्वतंत्र होने के लिए अधिकतम 6 महीने की वित्तीय सहायता का एक कदम उठाने के लिए रखरखाव के आदेश पर्याप्त विचारशील क्यों नहीं हैं? जबकि बच्चों के मामले में, साझा पालन-पोषण एक महत्वपूर्ण कदम है। जो बच्चे की बेहतरी के लिए न्यायालयों द्वारा लिया जा रहा है और माता-पिता को स्वतंत्र माता-पिता बनने में आसानी से सहायता कर सकता है, न कि एक कस्टोडियल भुगतान करने वाली मां के लिए केवल एक गैर-संरक्षक भुगतान करने वाला पिता?लिटिगेशन मे एक महिला के लिए एक ही राहत यानी भरण-पोषण की मांग करते हुए 4 मामले दर्ज करना उचित लग सकता है, हम सभी उस दबाव की उपेक्षा करते हैं जो यह हमारी न्याय प्रणाली पर डालता है और मामलों की लंबितता को बढ़ाता है? हाल ही में, माननीय कानून मंत्री, श्री किरेन रिजिजू ने भी, लंबित मामलों के कारण भारतीय न्यायपालिका पर भारी दबाव के बारे में चिंता व्यक्त की थी। अब समय आ गया है कि माननीय न्यायालयों को अपने देश की न्यायपालिका पर भरोसा करना शुरू हो जाए कि वह दायर किए गए भरण-पोषण के पहले मामले (जो भी धारा के तहत) का फैसला करे। माननीय न्यायालयों को, अन्य माननीय न्यायालयों पर इस विश्वास के साथ, कई भरण-पोषण मामलों पर विचार नहीं करना चाहिए।
कल्पना कीजिये कि :
1) एक असंतुष्ट कर्मचारी आपके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करता है और इससे पहले कि आप इस मामले से अवगत हों, माननीय अदालत आपको कर्मचारी को मुकदमेबाजी शुल्क का भुगतान करने का आदेश देती है। याद रखें, आप अभी तक अदालत नहीं गए हैं (एक्स-पार्टी) और आप बचाव पक्ष हैं।
2) एक बार जब आप इस मामले में पेश होते हैं, तो तुरंत माननीय न्यायालय आपको इस कर्मचारी को कंपनी के प्रति कर्मचारी के कर्तव्य के बिना, मामले के लंबित रहने तक वेतन का भुगतान जारी रखने का आदेश देती है।
3) फिर, संभावनाएं है कि :
अ) माननीय न्यायालय कर्मचारी के पक्ष में इस मुद्दे का फैसला करता है और आपको वेतन का भुगतान (भविष्य की वेतन वृद्धि सहित) तब तक जारी रखने का आदेश देता है जब तक कर्मचारी को अगली नौकरी नहीं मिलती [कोई समय सीमा नहीं।
ब) माननीय न्यायालय ने पाया कि दायर किया गया मामला झूठा था इसलिए मामले को खारिज कर दें। एक झूठे मामले को सहन करने के लिए आपको कोई मुआवजा नहीं और (ऊपर दिये गय 1 और 2 के अनुसार) आपके द्वारा भुगतान की गई राशि की कोई वापसी नहीं।
खैर, अगर यह अन्याय है, तो पत्नियों द्वारा दायर किए गए भरण-पोषण के मामलों के नाम पर, भारत में लाखों पति हर साल यही अन्याय सह्ते हैं।
परिदृश्य 1. एड-अंतरिम रखरखाव है, परिदृश्य 2. अंतरिम रखरखाव है, परिदृश्य 3. स्थायी रखरखाव।
भारत में, एक पत्नी के पास 4 कानून हैं जिसके तहत वह अपने पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है। (और अधिकतर वह करती है) और इनमें से प्रत्येक मामले में माननीय न्यायालयों द्वारा 3 प्रकार के रखरखाव की अनुमति के कारण, ऐसे 12 परिदृश्य हैं जहां एक व्यक्ति की गाढ़ी कमाई को लेकर उसे ठगा जा सकता है।और जबकि एक आदमी को पति होने के “कर्तव्य” के नाम पर भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है, किसी भी पत्नी को परिवार के सदस्य के रूप में उसके “कर्तव्य” के हिस्से के रूप में परिवार का समर्थन करने के लिए समान रूप से आदेशित नहीं किया जाता है।
रखरखाव कानूनों के पीछे मंशा:
भरण-पोषण के कानून अभाव और खाना-बदोशी को बचाने के लिए बनाए गए थे।
चिंताएं:
a) क्या अभाव और खाना-बदोशी स्थायी है?
b) क्या माननीय न्यायालयों को निरंतर रखरखाव आदेशों के साथ अभाव/खाना-बदोशी समाप्त करना चाहिए या इसे बढ़ावा देना चाहिए?
c) 4 करोड़ से अधिक मामलों के बैकलॉग के साथ, क्या माननीय न्यायालयों पर समान मांग के लिए, समान पक्षों के बीच 4 डुप्लीकेट मामलों का बोझ होना चाहिए?
d) क्या रखरखाव स्वतंत्रता या निर्भरता को बढ़ावा दे रहा है?
विवरण:
एड-अंतरिम भरण-पोषण (प्रतिवादी पति को अदालत में बुलाए जाने से पहले ही प्रदान किया गया) एक मुकदमेबाजी-पुरस्कृत कदम है, जो स्पष्ट अन्याय है, जैसा कि पहले वर्णित परिदृश्य 1 में दिखाया गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि जिला कानूनी प्राधिकरण महिलाओं को मुफ्त वकील (सामाजिक स्थिति / उम्र के बावजूद) और मामूली अदालती शुल्क प्रदान करता है, एक प्रतिवादी, जिसे एक मामले में खींचा गया है (गैर-आरंभकर्ता) होने के लिए दंडित किया गया है “एक प्रतिवादी बनाया”? इसके अलावा, स्थायी अंतरिम और स्थायी रखरखाव आदेश देना परजीवीवाद के समान शत्रुतापूर्ण निर्भरता को बढ़ावा देना जारी रखता है।
हमारी मांगें:
1. एड-अंतरिम रखरखाव की अवधारणा को तुरंत बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा पहले से ही मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
2. भरण-पोषण आदेश (अंतरिम या स्थायी) विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर तय किया जाना चाहिए न कि महिला के सही और एक पुरुष के गलत होने की धारणा पर आधारित होना चाहिए।
3. कोई भी रखरखाव आदेश (अंतरिम या स्थायी), यदि दिया जाता है, तो अधिकतम 6 महीने की अवधि के आदेशों के माध्यम से स्वतंत्रता को सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
4. किसी भी न्यायालय को एक ही पक्षकार के बीच भरण-पोषण का मामला स्वीकार नहीं करना चाहिए यदि उसी/दूसरे न्यायालय में भरण-पोषण का मामला चल रहा हो।
5. प्रत्येक न्यायालय में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि होना चाहिए जो सभी सहायक योजनाओं का विवरण प्रदान करे, जो उस महिला का समर्थन कर सकती है जिसने भरण-पोषण का मामला दायर किया है।
6. यदि मुकदमेबाजी करने वाले दंपति के बच्चे हैं, तो अदालतें माता-पिता दोनों को काम करते रहने, पालन-पोषण करने में मदद करने के लिए स्व-आदेश साझा करने के आदेश दें।
आगे क्या:
भारतीय परिवार बचाओ-चंडीगढ़ (एसआईएफ) हमारी उपरोक्त मांगों की याचिका चंडीगढ़/पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। हमारे अन्य संबद्ध एनजीओ अपने क्षेत्रों में समान प्रार्थनाओं का मूल्यांकन और अनुरोध करने के लिए समान याचिकाएं प्रस्तुत कर रहे हैं और सभी मुकदमेबाज पतियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने संबंधित मामलों में अपने मामलों में इसी तरह की प्रार्थना के लिए अनुरोध करें।हम कौन हैं:भारतीय परिवार बचाओ (एसआईएफ) -चंडीगढ़ गैर-लाभकारी, स्व-वित्त पोषित, स्व-समर्थित स्वयंसेवक आधारित पंजीकृत गैर सरकारी संगठन है, जो पुरुषों और उनके परिवारों के अधिकारों और कल्याण की दिशा में काम कर रहा है। हमें भारत के पुरुषों के अधिकार आंदोलन “भारतीय परिवार बचाओ (एसआईएफ) आंदोलन” के तत्वावधान में पूरे भारत में लगभग 40 गैर सरकारी संगठनों के समूह का हिस्सा होने पर गर्व है। SIF 2005 से पारिवारिक और वैवाहिक सद्भाव के लिए काम कर रहा है। इन 17 वर्षों में, हमने अपने मुफ्त साप्ताहिक सहायता समूह की बैठकों, हेल्प लाइन, ऑनलाइन समूहों, ब्लॉगों और अन्य स्वयंसेवी आधारित समूहों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाखों परिवारों को जोड़ा और उनकी मदद की है। पूरे भारत में और यहां तक कि विदेशों में भी एसआईएफ सबसे बड़ी और एकमात्र “संकट में पुरुषों के लिए अखिल भारतीय हेल्पलाइन” (एसआईएफ वन) 08882 498 498 चलाता है जो हर महीने 6000+ से अधिक कॉल प्राप्त करता है।