CHANDIGARH, 27 APRIL: भाजपा इंडस्ट्री प्रकोष्ठ, चंडीगढ़ के उद्योगपति निकाय ने उपायुक्त विनय प्रताप सिंह(आईएएस) को एक ज्ञापन सौंप कर चंडीगढ़ में उद्योगपतियों की शिकायतों को सामने रखा है। यह ज्ञापन अध्यक्ष अवि भसीन और खेतरपाल द्वारा संयुक्त रूप से भेजा गया है।
उन्होंने अपने ज्ञापन में औद्योगिक क्षेत्र में प्लाटों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति की मांग की है। इसमें कहा गया है, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के समय, प्रशासन द्वारा फ्रीहोल्ड आधार पर प्लॉट आवंटित किए गए थे। हालांकि, फ्रीहोल्ड प्लॉट के समान दर पर प्रीमियम चार्ज करने के बावजूद, 1973 के बाद से प्लॉट लीज-होल्ड आधार पर आवंटित किए गए थे। पिछले कुछ वर्षों में लीजहोल्ड संपत्तियों की स्थिति बेहद निम्नतर हो गई है और लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड संपत्तियों के बीच असमानता कई गुना बढ़ गई है। खराब टाइटल इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हुआ है। व्यवसायों के इस विकास-उन्मुख युग में, चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में लीज़होल्ड टाइटल उद्यमियों के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि व्यवसायों के लिए औद्योगिक लीज़होल्ड संपत्तियों पर ऋ ण उपलब्ध नहीं हैं और जेवी/एमओयू भी संभव नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉटों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल नीति समय की जरूरत है।
भसीन ने कहा, नीति के नियम बनाते समय इस प्रकार के बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए: सेल्स एग्रीमेंट और परिवार के बाहर वसीयत आदि दस्तावेजों को जीपीए / एसपीए के समान माना जाना चाहिए, प्लॉटों का रूपांतरण पूर्णता प्रमाण पत्र/व्यवसाय प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के अधीन नहीं होना चाहिए। प्लॉटों का रूपांतरण वर्ष 2007 के बाद से मनमाने ढंग से लगाए गए/उपार्जित भवन दुरुपयोग/उल्लंघन दंड की मंजूरी के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मामला प्रशासन के साथ समीक्षाधीन है। नीति का लाभ लेने के लिए सभी उद्योगों को, आकार और प्रकार के प्लॉट की परवाह किए बिना, निम्न/दोषपूर्ण शीर्षकों की समस्या को हल करने के इरादे से नीति तैयार की जानी चाहिए।
मरला प्लॉटों में छोटी इकाइयों को भी विशेष राहत की मांग की गई है। चंडीगढ़ में अधिकांश सूक्ष्म और लघु इकाइयां मारला प्लॉटों में स्थित हैं। स्थापना के बाद से इन मरला प्लॉटों को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। उन्होंने इन प्लॉटों में स्थित इकाइयों को विशेष सहायता के लिए अनुरोध भी किया है। उनके विस्तार का समर्थन करने का एकमात्र तरीका उन्हें अपने प्लॉटों के लंबवत विस्तार की अनुमति देना है। उन्होंने कहा कि कृपया पहले से बनी ऊपरी मंजिलों को नियमित करें और खुले प्रांगण के कवरेज को उचित रोशनी, वेंटिलेशन और अग्नि सुरक्षा की शर्तों के साथ करें।
उद्योगपति निकाय ने औद्योगिक प्लॉटों पर उचित और किफायती शुल्क पर ऊपरी मंजिलें बनाने की अनुमति मांगी है। 36 वर्षों से अधिक समय से औद्योगिक क्षेत्र का कोई हॉरिज़ेटल एक्सपेंशन नहीं हुआ है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक जगह की मांग लगातार बढ़ रही है। वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए, खुली जगह किसी काम की नहीं है और आगे और पीछे के कोर्ट यार्ड को उजागर करती है और चोरी के क्षेत्र में आती है। इस गंभीर समस्या का एकमात्र समाधान है, सभी सुरक्षा और अन्य भवन मानकों के साथ औद्योगिक प्लॉटों की स्टोरिज को बढ़ाने की अनुमति देना।
यह बेहद जरूरी है कि चंडीगढ़ में उद्योगों के लिए पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर अतिरिक्त एफएआर के लिए एक तर्कसंगत नीति पेश की जाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि 0.25 अतिरिक्त एफएआर का लाभ उठाने के लिए दरों को तुरंत वापस लिया जाए, जो कि स्कूलों / कॉलेजों के अनुरोध पर तैयार की गई प्रणाली के माध्यम से लगभग 17 गुना मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई थी।
उद्योग को उद्योग चलाने के लिए अपने दैनिक उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे माल, घटकों, पुर्जों और विभिन्न हार्डवेयर वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अधिकांश सेवा प्रदाताओं को खुली जगह और गोदाम आदि की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपील की है कि औद्योगिक सेवा प्रदाताओं, इन वस्तुओं के व्यापारियों को औद्योगिक क्षेत्र में अनुमति दें। इसके लिए हमारे अन्य मुद्दों के साथ आपसे कई बार अनुरोध किया गया था, लेकिन परिवर्तित प्लॉट धारकों की आपत्तियों के बदले में स्वीकार नहीं किया गया था। यह आपत्ति अब नहीं है। इसलिए, कृपया इस अनुरोध को अभी स्वीकार किया जाए।
उन्होंने सभी प्रकार के सर्विस सेंटर्स को अनुमति देने के हमारे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद किया। ये सर्विस सेंटर समाज की ठीक से सेवा करने में सक्षम नहीं हैं और इस संशोधन के बाद भी अपना व्यवसाय करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उन्हें वाहनों और उपकरणों की सर्विसिंग के लिए आवश्यक पुर्जों और सहायक उपकरण की फिटिंग करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने अनुरोध है कि ऑटोमोबाइल से जुड़े उद्योग को एक्सेसरीज की मरम्मत, स्पेयर और फिटमेंट करने की अनुमति दी जाए। इस ज्ञापन के बाद उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने ज्ञापन में अंकित विभिन्न विषयों को ध्यान से सुना और अपने पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया और आने वाली 20 जून को दुबारा बैठक बुलाने का फैसला इस संदर्भ में किया। इस मौके पर अन्य औधोगिक इकाईयों ने उपायुक्त का आभार जताया।