CHANDIGARH, 2 JUNE: फर्जी चेंपियनशिप के सर्टीफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरियां पा चुके खिलाड़ियों और फर्जी चेंपियनशिपें आयोजित करने वाली नेटबॉल खेल संस्थाएं (”पंजाब नेटबॉल एसोसिएशन”, ”नेटबॉल फैड्रेशन ऑफ इंडिया-अडहॉक कमेटी”) तथा ”खेल विभाग पंजाब सरकार” के जिम्मेदार मुलाजिमों एवं अधिकारियों) के खिलाफ चल रही जांच में अदालत ने विजीलेंस एवं पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही विजीलेंस के चीफ, डीजीपी पंजाब पुलिस तथा पंजाब सरकार के सचिव से 16 अगस्त तक रिपोर्ट तलब की है। यह जानकारी पंजाब हरियाणा उच्च-न्यायालय चंडीगढ़ के वकील रितेष अग्रवाल ने दी है।
एडवोकेट रितेष अग्रवाल ने प्रेसवार्ता में बताया कि पंजाब में वर्ष 2017 से निरंतर रूप से नेटबॉल खेल को अग्रसर कर रही खेल संस्था ”नेटबॉल प्रोमोशन एसोसिएशन रजि. पंजाब” के महासचिव करन अवतार कपिल द्वारा पंजाब हरियाणा उच्च-न्यायालय चंडीगढ़ में रिट पटीशन दायर की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया था कि ”पंजाब नेटबॉल एसोसिएशन” के अधिकारियों ने ”नेटबॉल फैड्रेशन ऑफ इंडिया-अडहॉक कमेटी” नामक एक फर्जी राष्ट्रीय संस्था तैयार की थी। जिसके आधार पर पंजाब और कुछ अन्य राज्यों में राष्ट्रीय खेलें करवा अपने खिलाड़ियों को फर्जी सर्टीफिकेट वितरित किए थे। जिसके आधार पर नेटबॉल खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां एवं डॉक्टर डिग्री हासिल करने के लिए दाखिले मिल सके। इधर”खेल विभाग पंजाब” चंडीगढ़ के जिम्मेवार मुलाजिमों एवं अधिकारियों ने भी फर्जी राष्ट्रीय संस्था ”नेटबॉल फैड्रेशन ऑफ इंडिया-अडहॉक कमेटी” के अधिकारियों का खुलकर साथ दिया। वकील रितेष अग्रवाल ने बताया कि उसके बाद ही नेटबॉल प्रोमोशन एसोसिएशन रजि. पंजाब के महासचिव करन अवतार कपिल को अदालत, विजीलेंस विभाग और सरकार के पास जाना पड़ा।
उन्होंने बताया कि जैसे ही अदालत ने इस मामले में इंसाफ करने कड़ा रुख अपनाना पड़ा तो ”नेटबॉल प्रोमोशन एसोसिएशन रजि. पंजाब” के महासचिव करन अवतार कपिल को धमकियों मिलने का सिलसिला शुरु हो गया है। जिसके बारे में विजीलेंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई है। लेकिन कुछ महीने बीतने पर भी कोई कारर्वाई नहीं हुई, इसके अलावा पीड़ित पार्टी ने माननीय अदालत को यह भी बताया है कि विजीलेंस विभाग के पास 30/11/2022 को इसी विष्य पर आधारित एक और रजिस्टर्ड इन्कुआयरी लंबित पड़ी है। जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने ”नेटबॉल फैड्रेशन ऑफ इंडिया-अडहॉक कमेटी” की सहयोगी पंजाब की नेटबॉल खेल संस्था ”पंजाब नेटबॉल एसोसिएशन” तथा खेल विभाग पंजाब सरकार के जिम्मेदार मुलाजिमों एवं अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच में विजीलेंस एवं पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। माननीय उच्च न्यायालय ने विजीलेंस के चीफ ब्यूरो, डीजीपी पंजाब पुलिस तथा पंजाब सरकार के सचिव को 16 अगस्त तक रिपोर्ट तलब करने को आदेश दिए हैं।