CHANDIGARH: हरियाणा विधानसभा के आज शुरू हुए मानसून सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कृषि कानूनों को लेकर जमकर बहस हुई। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तीन कृषि कानूनों के साथ एक चौथा कानून बनाने की मांग की, जिसमें किसानों को एमएसपी की गारंटी हो। कांग्रेस ने मांग की कि अगर कहीं पर भी MSP से कम खरीद होती है तो सजा का प्रावधान होना चाहिए।
सरकार को किसानों के हित की कोई परवाह नहीं
सत्र खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार को किसानों के हितों की कोई परवाह नहीं है। सरकार को एक चौथा एमएसपी गारंटी कानून लाना चाहिए, जिससे किसानों के हितों की रक्षा हो सके। हुड्डा ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अनुबंध के लिए 15 फ़ीसदी बैंक गारंटी या फिर पिछले एमएसपी पर समझौते को जरूरी बनाया था। कुछ इसी तरह का प्रावधान एमएसपी गारंटी कानून में करना चाहिए।
कल विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस
नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार की तरफ से आलू, प्याज पर स्टॉक सीमा खत्म करने के बाद आलू, प्याज के रेट आसमान को छूने लगे हैं और महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है। हुड्डा ने कहा कि तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार शुक्रवार को विधानसभा में शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर चर्चा करेगी, उसमें विपक्ष भी हिस्सा लेगा। उन्होंने कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ कल विधानसभा के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन भी करेगी और पैदल मार्च होगा।
निजी कम्पनी में एक जिले से अधिकतम 10 फीसदी युवाओं को नौकरी देने की आजादी गलत
हरियाणा विधानसभा में वीरवार को पास हुए निजी क्षेत्र में 75 फीसदी हरियाणा के युवाओं को आरक्षण देने सम्बन्धी प्रस्ताव पर हुड्डा ने कहा कि सरकार ने कानून में 1 जिले से अधिकतम 10 फीसदी युवाओं को नौकरी देने की जो आजादी कंपनी को दी है, वह गलत है। सरकार को सीधा 75 फीसदी निजी क्षेत्र में आरक्षण करना चाहिए था।