CHANDIGARH: हरियाणा सरकार ने 22 आईएएस अधिकारियों/प्रशासनिक सचिवों को अपने वर्तमान कर्तव्यों के अलावा जिला-ईंचार्ज लगाया है, जो जिलों में नामित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जिला लोक शिकायत समित की बैठक की अध्यक्षता, सीएम विंडो के तहत शिकायतों के निपटान की प्रगति की निगरानी, विभिन्न विभागों की प्रमुख ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की मॉनिटरिंग, केंद्रीय और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, कोविड-19 की स्थिति के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।
प्रशासनिक सचिवों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जब भी नामित अध्यक्ष प्रशासनिक या अन्य कारणों से उपस्थित न हो तब प्रशासनिक सचिव-जिला-ईंचार्ज जिला लोक शिकायत समिति की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा, वे सीएम विंडो के तहत शिकायतों के निपटान की प्रगति की भी निगरानी करेंगे। प्रशासनिक सचिव शिकायतों के निपटान की समुचित प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने के साथ-साथ निपटान में देरी होने वाले मामलों पर विशेष ध्यान देंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रशासनिक सचिव 50 करोड़ रुपये से अधिक राशि की सभी अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी भी करेंगे और मुख्यालय स्तर पर लंबित महत्वपूर्ण मामलों को भी देखेंगे।
इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सचिव-इंचार्ज विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की भी मॉनिटरिंग करेंगे। वे जिलों में उन परियोजनाओं / योजनाओं, जिनमें अधिक संख्या में लाभार्थियों के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन है, के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेंगे। यदि आवश्यक हो, तो वे संबंधित प्रशासनिक सचिव / विभाग प्रमुख के साथ मुख्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दों / बाधाओं का भी निदान करेंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रशासनिक सचिव जिले में कोवडि-19 स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी निगरानी करेंगे और हॉट-स्पॉट व कंटेनमेंट जाने पर विशेष ध्यान देंगे। साथ ही, वे जिले में कानून एवं व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे और पोक्सो अधिनियम, एनएचआरसी / एसएचआरसी और जघन्य अपराध (जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार आदि) के तहत दर्ज मामलों तथा महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ होने वाले अपराध पर विशेष ध्यान देंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और चकबंदी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त तथा सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल को फरीदाबाद जिले का चार्ज दिया गया है। मत्स्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वरिंद्र सिंह कुंडू को रेवाड़ी जिले का चार्ज दिया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. के. दास को कैथल जिले का चार्ज दिया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) और वास्तुकला विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम को भिवानी जिले का चार्ज दिया गया है। सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल को जींद जिले का चार्ज दिया गया है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह को करनाल जिले का चार्ज दिया गया है।
बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित कार्यों के कार्यान्वयन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण के सदस्य सचिव और हाऊसिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.सी. गुप्ता को यमुनानगर जिले का चार्ज दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के सलाहकार और महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा को सोनीपत जिले का चार्ज दिया गया है।
इसी प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. एन. रॉय को हिसार, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह को झज्जर, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल को पलवल, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों के प्रधान सचिव अंकुर गुप्ता को चरखी दादरी और आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी को गुरुग्राम जिले का चार्ज दिया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि खनन एवं भूविज्ञान विभाग के प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण को पंचकूला जिले का चार्ज दिया गया है। इसी प्रकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रधान सचिव राजा शेखर वुंडरू को महेंद्रगढ़, अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के प्रधान सचिव अशोक खेमका को नूंह, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव विनीत गर्ग को फतेहाबाद जिले का चार्ज दिया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा राज्यपाल की सचिव, हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली की मुख्य प्रशासक, वन एवं वन्यजीव विभाग की प्रधान सचिव और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, 2020 के लिए नोडल अधिकारी जी. अनुपमा को कुरुक्षेत्र, नगर एवं ग्राम आयोजना और शहरी संपदा विभाग के प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव और नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव अपूर्व कुमार सिंह को पानीपत, निगरानी एवं समन्वय विभाग की प्रधान सचिव और आयुक्त, अंबाला डिवीजन, अंबाला दीप्ति उमाशंकर को अंबाला जिले का चार्ज दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार को सिरसा और मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नोडल अधिकारी, कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग के महानिदेशक और सचिव राकेश गुप्ता को रोहतक जिले का चार्ज दिया गया है।