DELHI, 31 OCTOBER: दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज (31 अक्तूबर) स्नातक प्रवेश के लिए दूसरी आवंटन सूची जारी की है। उम्मीदवार डीयू की आधिकारिक वेबसाइट- entry.uod.ac.in या du.ac.in पर दूसरे राउंड की मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। जिन छात्रों ने राउंड वन में अपग्रेड के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइटों पर भी सूची देख सकते हैं।
डीयू की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी, आगे क्या?
दूसरी मेरिट लिस्ट के उम्मीदवारों को आवंटित सीट सोमवार, 31 अक्टूबर से , मंगलवार, 1 नवंबर, 2022 शाम 04:59 बजे तक स्वीकार करनी होगी।
कॉलेज 31 अक्तूबर से 2 नवंबर के बीच आवेदनों का वेरिफिकेशन करेगा और उन्हें मंजूरी देगा। साथ ही जिन छात्रों ने अपग्रेड हायर ‘प्रोग्राम और कॉलेज कॉम्बिनेशन’ का विकल्प चुना था, वे विश्नविद्यालय की वेबसाइट- admission.uod.ac.in से अपनी राउंड टू मेरिट लिस्ट देख सकते हैं।
बता दें ‘अपग्रेड हायर प्रोग्राम‘ का विकल्प चुनने पर पहला आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। यदि वे दिए गए समय के भीतर सीट स्वीकार करने में विफल रहते हैं, तो दूसरी मेरिट सूची के माध्यम से आवंटित सीट भी रद्द हो जाएगी।
3 नवंबर तक आवेदन शुल्क का भुगतान
कॉलेज के प्रिंसिपल से अनुमोदन प्राप्त करने पर प्रवेश की पुष्टि करने के लिए उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करना होगा। उम्मीदवारों को आवश्यक रूप से पावती रसीद का प्रिंटआउट लेना होगा। एडमिशन फीस का भुगतान 3 नवंबर शाम 4:59 बजे तक कर सकते हैं। डीयू सीएसएएस की दूसरी सूची कार्यक्रमों के संयोजन, उम्मीदवारों द्वारा चुने गए कॉलेजों, जाति श्रेणी, कार्यक्रम-समूह मेरिट सूची और पाठ्यक्रमों और कॉलेजों में सीटों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।
स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 70,000 सीटें
दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) इस साल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET 2022) के आधार पर यूजी प्रवेश प्रक्रिया आयोजित कर रहा है। विश्वविद्यालय के तहत 67 कॉलेजों में लगभग 70,000 यूजी सीटों और 79 यूजी कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। डीयू के सीट आवंटन के पहली लिस्ट में 59,100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था।
विश्वविद्यालय ने घोषणा की थी कि सीट आवंटन के पहले दौर में हर कॉलेज में प्रत्येक पाठ्यक्रम में अनारक्षित श्रेणियों – ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें होंगी और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी में भी 30 प्रतिशत श्रेणियाँ आरक्षित होंगी।