सीमा पार से नशे और हथियारों की सप्लाई और आरडीएफ के बकाए का मामला भी उठाया
CHANDIGARH, 2 MARCH: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सरहद पार से नशों और हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए नरमदिली के साथ फंड अलॉट करने की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने आज अमित शाह के साथ उनके दफ़्तर में मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को सरहद पार से नशों और हथियारों की सप्लाई के लिए ड्रोन के प्रयोग के बारे अवगत करवाया। इस पर चिंता ज़ाहिर करते हुये उन्होंने कहा कि इसको सख़्ती के साथ रोकने की ज़रूरत है जिसके लिए केंद्र सरकार का सहयोग ज़रूरी है। भगवंत मान ने इस चुनौती को मुँह-तोड़ जवाब देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के दख़ल की माँग की है।
मुख्यमंत्री ने अमित शाह को नयी चुनौतियों का प्रभावी ढंग के साथ मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण को यकीनी बनाने के लिए खुले दिल से फंड मुहैया करवाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सरहद पार से हो रही घुसपैठ और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए पुलिस फोर्स को अत्याधुनिक यंत्र और हथियार मुहैया करवाना समय की मुख्य ज़रूरत है। भगवंत मान ने कहा कि देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता को कायम रखने के लिए यह सबसे ज़रूरी है।
अमित शाह के साथ 40 मिनट की मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने सरहद पार से आई इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के दरमियान बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के बड़े हित में सरहद पर सुरक्षा को मज़बूत करना समय की ज़रूरत है। भगवंत मान ने कहा कि पाकिस्तान ड्रग माफिया की सरप्रस्ती कर रहा है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने अमित शाह के साथ पंजाब की तरफ से पकड़े गए गैंगस्टरों के बारे भी विस्तार के साथ बातचीत की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य सरकार गैंगस्टरों के विरुद्ध कोई नरमी न बरतने की नीति पर चल रही है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार हर कीमत पर राज्य में अमन-कानून को बरकरार रखने के लिए पाबंद है।
मुख्यमंत्री ने कँटीली तार से पार जाने वाले किसानों को पेश मुश्किलों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पंजाब काडर के अधिकारी को चंडीगढ़ में एस. एस. पी. नियुक्त करने की भी अपील की, जो लंबे समय से लटका हुआ है। भगवंत मान ने ग्रामीण विकास फंड (आर. डी. एफ.) के बकाए तुरंत जारी करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के दख़ल की माँग की। मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी गौरव यादव और मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव रवि भगत भी मौजूद थे।