पहली बार देश की किसी सरकार को व्यापारियों के दर्द व अनावश्यक उत्पीड़न का अहसास हुआ हैः हरीश गर्ग
CHANDIGARH, 3 AUGUST: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कल राज्यसभा द्वारा जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2023 पारित किए जाने की सराहना की है। कैट ने इस विधेयक को गेम चेंजर और व्यापार में आसानी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे सक्रिय कदमों में से एक बताया। CAIT के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल, CAIT के चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष हरीश गर्ग, उपाध्यक्ष हरिशंकर मिश्रा व सचिव अजय सिंगला ने इस ऐतिहासिक विधेयक के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया है तथा कहा है कि इस बिल के कानून बन जाने से देश के करोड़ों व्यापारियों को फायदा होगा और उन्हें जेल के प्रावधानों से काफी राहत मिलेगी।
CAIT के चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष हरीश गर्ग, उपाध्यक्ष हरिशंकर मिश्रा व सचिव अजय सिंगला ने एक संयुक्त बयान में कहा कि यह पहली बार है कि देश की किसी सरकार को छोटी या अनजाने में हुई गलती पर भी व्यापारियों के दर्द और अनावश्यक उत्पीड़न का अहसास हुआ है। हरीश गर्ग, हरिशंकर मिश्रा, अजय सिंगला ने कहा कि व्यापारियों को इस बड़ी राहत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह विधेयक केंद्र सरकार के 19 मंत्रालयों से संबंधित 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है।
हरीश गर्ग ने याद दिलाया कि छोटे अपराधों को अपराध से मुक्त करने की प्रक्रिया लगभग एक साल पहले पीयूष गोयल के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम के तीन खंडों में संशोधन के साथ शुरू हुई थी। गर्ग ने कहा कि यह सरकार के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि व्यापारिक समुदाय को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए।
CAIT ने कल राज्यसभा में दिए गए पीयूष गोयल के बयान कि देश विश्वास पर चलेगा। जो गलतियां होती हैं या पहली बार जो गलतियां होती हैं, उनके लिए सरल व्यवस्था हो, की सराहना की है। हरीश गर्ग ने कहा कि यह एक बड़ा बयान है और सरकार का यह विश्वास उस स्तर को दर्शाता है, जो सरकार व्यापारियों पर जता रही है। व्यापारियों के प्रति इस अभूतपूर्व दृष्टिकोण के लिए व्यापारिक समुदाय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभारी है। हरीश गर्ग, हरिशंकर मिश्रा और अजय सिंगला ने पीयूष गोयल से जीएसटी और अन्य विभिन्न कानूनों में भी इसी तरह के प्रावधानों को हटाने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हालांकि आदतन अपराधियों, कर चोरों और ऐसे ही अन्य लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।