CHANDIGARH: भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने प्रशासक द्वारा पानी की बढ़ी हुई दरों को 31 मार्च 2022 तक लागू न किए जाने के फैसले का स्वागत किया है तथा इसे भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से लोगों के हितों में लिया गया एक सराहनीय फैसला बताया है। साथ ही कोरोना महामारी के चलते शहरवासियों के लिए अन्य आर्थिक राहतों की भी मांग की है ।
निगम हाउस में अपनी जिम्मेदारी से भाग गई थी कांग्रेस
आज यहां जारी एक बयान में अरुण सूद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा शहरवासियों की भलाई के लिए काम करती है तथा इसी कड़ी में पानी की बढ़ी हुई दरों पर रोक लगवाने में कामयाब रही है। अरुण सूद ने बताया कि दिसंबर 2019 में जब पानी के रेट बढ़ाने का एजेंडा नगर निगम हाउस में आया तो कांग्रेसी पार्षद उस पर बहस करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी से भाग गए थे। उसके बाद फरवरी 2020 में भाजपा पार्षदों द्वारा ही हाउस में इस एजेंडे को रिव्यू किया गया तथा बढ़ी हुई दरों में कटौती करने का एजेंडा पास करके प्रशासन को भेजा गया। तत्पश्चात कोविड की वजह से इस मामले में फैसला नहीं लिया जा सका लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले में प्रशासन पर फैसला लेने का दबाव बनाए हुए थी। भाजपा नेताओं ने समय-समय पर प्रशासक व सलाहकार से मिलकर यह मामला उठाया। अंततः प्रशासक ने इस मामले पर कल राहत दी है, जिससे पूरे शहर में खुशी की लहर है ।
जब तक कोरोना बिल्कुल खत्म न हो, तब तक बढ़ाई जाए रोक, जमा राशि हो एडजेस्ट
अरुण सूद ने प्रशासक से अब मांग की है कि पानी बिलों में बढ़ोतरी पर लगाई गई रोक के लिए 31 मार्च 2022 की तारीख फिक्स न की जाए, बल्कि जब तक कोविड का मामला पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक रोक लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों ने पानी की बढ़ी हुई दरों के हिसाब से बिल जमा करवा दिए हैं उनके पैसे आने वाले बिलों में एडजस्ट किए जाएं। सीवरेज सेस चार्जेस भी 30 % से घटाकर 5% किया जाना चाहिए ।
सरकारी देनदारियों में भी दी जाए राहत
अरुण सूद ने यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार की राहत की नीतियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को भी बिजली के बिलों, सरकारी दुकानों के किराए, प्रॉपर्टी टैक्स, लीज मनी, ब्याज आदि सभी प्रकार की सरकारी देनदारियों में राहत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासक की अध्यक्षता में सोमवार को हुई वार रूम की बैठक में शहर वासियों को आर्थिक राहत देने के बारे में अलग से विचार कर फैसला लिए जाने का प्रस्ताव आया है, उसके अनुसार अब अलग से बैठक करके शहर वासियों को आर्थिक राहत भी दी जानी चाहिए।