सभी ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों को एक अक्तूबर से मिलेगी मुफ्त बिजली
ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों की सेवा दरें 70 प्रतिशत घटाने की मंजूरी, प्रत्येक घर के लिए दरें प्रति माह 166 रुपए से घटाकर 50 रुपए कीं
शहरी इलाकों में सभी वर्गों के घरेलू कनेक्शनों के लिए पानी की दरें घटाकर 50 रुपए प्रति माह कीं
CHANDIGARH: राज्य के समस्त गाँवों के लोगों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रीमंडल ने आज सभी ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के लिए एक अक्तूबर, 2021 से मुफ़्त बिजली मुहैया करवाने का फ़ैसला किया है।
यह फ़ैसला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में आज सुबह यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक इस फ़ैसले से राज्य के खजाने पर सालाना 440 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इसी दौरान मंत्रीमंडल ने सभी ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों की सेवा दरों में 70 प्रतिशत की कटौती करने की मंजूरी दे दी है जिससे गाँवों में प्रत्येक घर के लिए यह दर प्रति माह 166 रुपए से घटकर 50 रुपए हो गई है।मीटिंग में ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के बिजली बिलों के 1168 करोड़ रुपए के बकाए का निपटारा करने के लिए बजटीय सहायता /अनुदान के द्वारा फंड मुहैया करवाने का फ़ैसला भी किया गया।
शहरी इलाकों में रह रहे लोगों को भी बड़ी राहत देते हुए मंत्रीमंडल ने नगर कौंसिलों /नगर पंचायतों और नगर निगमों में 125 गज़ से अधिक के प्लॉट वाले सभी वर्गों के घरेलू कनेक्शनों के लिए पानी की प्रयोग दर घटाकर 50 रुपए प्रति माह करने का फ़ैसला किया है। ज़िक्रयोग्य है कि शहरी इलाकों में 125 गज़ तक के प्लॉट वालों को पानी और सीवरजे की दरों की अदायगी करने से पहले ही छूट दी जा चुकी है। इन रियायतों से शहरी इलाकों में 25 लाख परिवारों को लाभ पहुँचेगा।इसी तरह मंत्रीमंडल ने शहरों में घरेलू कनेक्शनों के लिए जलापूर्ति और सिवरेज दरों के बकाए भी माफ करने का फ़ैसला किया है। इस फ़ैसले से सरकार के खजाने पर लगभग 700 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
ग्रुप-डी के मुलाजिमों की भर्ती रेगुलर आधार पर करने के लिए हरी झंडी एक अन्य अहम फ़ैसले में मंत्रीमंडल ने ग्रुप-डी के मुलाजिमों की भर्ती रेगुलर आधार पर करने के लिए हरी झंडी दे दी है जिससे उनकी सुरक्षित नौकरी होने की काफी देर की माँग पूरी हो जायेगी। मंत्रीमंडल ने जगबंस सिंह को पंजाब लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त करने के लिए सिफारशें राज्यपाल को भेजने की मंजूरी दे दी।