हरियाणा के स्थानीय निकायों में बीसी आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने लिए सुझाव  

आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के समक्ष राजनीतिक पार्टियों ने रखे सुझाव  

CHANDIGARH, 24 FEB: हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश दर्शन सिंह ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किए जाने के लिए विभिन्न राजनैतिक पार्टियों से सुझाव एकत्र किए।

हरियाणा निवास में आयोजित बैठक में कई राजननैतिक पार्टियों के पदाधिकारियों ने नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगमों के चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण के संविधान में किए गए प्रावधान अनुसार उचित आरक्षण दिए जाने बारे अपने सुझाव  दिए।

बैठक में राजनैतिक पार्टियों के कुछ पदाधिकारियों का कहना था कि अब तक पिछड़े वर्ग के लोगों को निकायों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है । इसलिए पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए संविधान अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाए। इसके अलावा कई राजनैतिक प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष वर्तमान जनसंख्या अनुसार, बीसी ए व बी प्रावधान अनुसार, वंचित लोगों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किए जाने की भी मांग की।  

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आयोग के अध्यक्ष दर्शन सिंह का पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किए जाने पर आभार व्यक्त किया।

आयोग अब तक अधिकांश शहरी क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से विचार विमर्श कर चुका है। इस अवसर पर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्याम लाल जांगड़ा, सुरेन्द्र कुमार गक्खड़, सदस्य सचिव इन्द्रजीत, अधीक्षक रोजी रानी सहित आयोग व पार्टियों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में भाजपा, कांग्रेस, सीपीआई, बीएसपी, इनेलो, जजपा सीपीआईएम सहित कई पार्टियों के प्रतिनिधियों अपने सुझाव और मेमोरेंडम प्रस्तुत किए।

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