चंडीगढ़ में भी OTS स्कीम लागू करने की प्रशासनिक पहल सराहनीय: चरणजीव सिंह

डीसी के साथ मीटिंग में चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने इस संबंध में अधिसूचना शीघ्र जारी करने की अपील की

CHANDIGARH, 18 JULY: चंडीगढ़ व्यापार मंडल (CBM) ने सभी लंबित वैट मूल्यांकन मामलों को निपटाने के लिए उस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को अधिसूचित करने की दिशा में चंडीगढ़ यूटी प्रशासन की पहल की सराहना की है, जिससे चंडीगढ़ के व्यापारिक समुदाय को बड़ी राहत मिलेगी।

चंडीगढ़ व्यापार मंडल (CBM) के संरक्षक एवं मुख्य प्रवक्ता दिवाकर साहूजा ने बताया कि इस मामले को लेकर आज चंडीगढ़ के डीसी के साथ हुई मीटिंग में चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने 2011 से 2017 तक के सभी लंबित मूल्यांकन मामलों को निपटाने के लिए पड़ोसी राज्यों द्वारा लागू की गई योजनाओं की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी ओटीएस योजना की शीघ्र अधिसूचना जारी करने की मांग की।

चंडीगढ़ व्यापार मंडल (CBM) के अध्यक्ष चरणजीव सिंह के नेतृत्व में राम करण गुप्ता, दिवाकर साहूजा, अनिल वोहरा, संजीव चड्ढा, कमलजीत सिंह पंछी, बलजिंदर गुजराल और हरजीत सिंह सहित चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने इस मीटिंग में डीसी विनय प्रताप सिंह और मेयर अनूप गुप्ता तथा उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के सभी शीर्ष अधिकारियों के समक्ष चंडीगढ़ के व्यापारियों के मुद्दे प्रभावी ढंग से रखे।

CBM के अध्यक्ष चरणजीव सिंह ने बकाया पर न्यूनतम 70% छूट के साथ पंजाब पैटर्न पर सभी लंबित वैट मूल्यांकन मामलों को निपटाने के लिए ओटीएस योजना को चंडीगढ़ में शीघ्र लागू करने की अपील की। CBM की जीएसटी समन्वय उप समिति के अध्यक्ष राम करण गुप्ता ने अनुरोध किया कि खरीद पर सभी वैट इनपुट की अनुमति दी जाए और ओटीएस योजना के तहत निपटान राशि का आकलन करने से पहले फॉर्म जमा किया जाए। दिवाकर साहूजा संरक्षक CBM ने ओटीएस योजना के तहत आसान लाभ प्रक्रिया के लिए एक विशेष ओटीएस पोर्टल की मांग की और इसकी सराहना की।

साहूजा ने बताया कि चंडीगढ़ के 50000 से अधिक व्यापारियों की लंबे समय से लंबित मांग, जो CBM द्वारा व्यापारियों की सर्वोच्च संस्था होने के कारण लंबे समय से उठाई जा रही थी, अब सरकार द्वारा हल की जा रही है।

उपायुक्त ने आज की बैठक में CBM और अन्य व्यापारी और उद्योग संतानों के फीडबैक पर विचार करने के बाद चंडीगढ़ के पंजीकृत डीलरों के लिए सभी लंबित वैट मामलों के संबंध में एकमुश्त निपटान योजना की अधिसूचना और सभी मुद्दों को सुलझाने की दिशा में शीघ्र प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

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