CHANDIGARH: पिछले दिनों चंडीगढ़ के 13 और गांव नगर निगम में शामिल कर वार्डों की संख्या 26 से 35 कर दिए जाने के बाद निगम चुनाव-2021 के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने गांवों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में भाजपा ने लालडोरा के बाहर तमाम अवैध निर्माणों को नियमित कराने की अपनी कोशिशें और तेज कर दी हैं। चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इसमें लालडोरा के बाहर निर्माणों को नियमित करने की मांग के अलावा चंडीगढ़ नगर निगम के अधीन आते सभी 23 गांवों की विभिन्न समस्याओं का भी जिक्र किया गया। इस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के प्रदेश महासचिव रामवीर, डॉ. हुकम चंद प्रदेश सचिव, दीदार सिंह प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा, विजय राणा प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, डॉ. नरेश पांचाल, जिलाध्यक्ष -5, सतिंदर सिंह सिद्धू और रूपिंदर राणा, उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, भजन सिंह मारू पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद, कुलजीत सिंह संधू प्रदेश कार्यकारी सदस्य, दिलीप कुमार, महासचिव जिला-5, गुरप्रीत सिंह हैप्पी पूर्व सरपंच दरिया शामिल थे।
खेती योग्य भूमि भी नगर निगम सीमा में वापस लाई जाए
चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने एडवाइजर मनोज परिदा को अवगत कराया कि चंडीगढ़ के सभी 23 गांवों को नगर निगम में शामिल हुए काफी समय बीत चुका है। जब इन सभी गांवों को नगर निगम में सम्मिलित किया गया था, तब इसी के साथ सारी खेती योग्य भूमि को भी नगर निगम में सम्मिलित कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था लेकिन कुछ समय बाद एक अन्य नोटिफिकेशन जारी कर खेती योग्य भूमि को नगर निगम की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। सूद ने कहा कि जिन गांवों के लोगों की जमीन पर चंडीगढ़ बसा है, उन गांवों के लोगों की समस्याओं का ध्यान रखना हमारा नैतिक दायित्व है। अब गांवों की सारी कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं की जाती। इस भूमि को शहरी सीमा में सम्मिलित किया जाए और नगर निगम क्षेत्र को मिलने वाली सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं।
ग्राम विकास समिति का गठन किया जाए
अरुण सूद ने मांग की कि चंडीगढ़ के सभी गांवों में लाल डोरे को हरियाणा की तर्ज पर खत्म किया जाए। गांवों में मूलभूल सुविधाएं देकर बिजली, सड़क, पानी के बिल कम किए जाएं। उन्होंने एडवाइजर से यह भी मांग की कि गांवों के सम्पूर्ण विकास के लिए एडवाइजरी कौंसिल में ग्राम विकास समिति का गठन किया जाए, ताकि ग्रामीण समय-समय पर अपनी सभी समस्याओं से समिति को अवगत कराकर उनका निराकण करा सकें। सूद ने मांग की कि लाल डोरे के बाहर के निर्माणों के लिए रेगुलेशन पालिसी शीघ्र बनाई जाए।
कृषि योग्य भूमि का कलेक्टर रेट 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से अधिक किया जाए
चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मांग की कि गावों की कृषि योग्य भूमि का कलेक्टर रेट समय की जरूरत के हिसाब से एक करोड़ पंद्रह लाख प्रति एकड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ से ऊपर किया जाए। इस मीटिंग में एडवाइजर मनोज परिदा के अलावा गृह सचिव व डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले हफ्ते ये सभी मुद्दे प्रशासक के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और गावंवासियों के हित में शीघ्र फैसले लिए जाएंगे।