CHANDIGARH: चंडीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल के संयोजक कैलाश चंद जैन ने प्रशासक के सलाहकार द्वारा स्टेट ऑफिस, हाउसिंग बोर्ड व नगर निगम को रिज्यूम्ड प्रॉपर्टीज़ का कब्जा लेने की प्रक्रिया को तेज करने व जिन प्रॉपर्टीज पर कोर्ट का स्टे नहीं है उनका कब्जा शीघ्र लिए जाने के निर्णय का विरोध किया है और इस पर पुनर्विचार करने की अपील की है।
शहर में मच जाएगी अफरा-तफरी
आज यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कैलाश चंद जैन ने कहा कि जो प्रॉपर्टी रिज्यूम हो चुकी है, उसका कब्जा लेने का अधिकार भले ही प्रशासन के पास है लेकिन शहर में बहुत सी ऐसी रिज्यूम्ड प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी अपील उच्चाधिकारियों के पास अथवा न्यायालय में पेंडिंग है। उन सब का कब्जा लिया जाना अन्याय होगा। इससे शहर में अफरा-तफरी मच जाएगी और लोगों को स्टे लेने के लिए कोर्ट भागना पड़ेगा, जिसमें समय और धन की अनावश्यक बर्बादी होगी।
जिन मामलों में अपील पेंडिंग है, उनको तो राहत अवश्य दी जाए
जैन ने कहा कि अधिकतर रिजम्पसन मिसयूज या वायलेशंस की है, जिन को रेगुलर करने के लिए विभिन्न संस्थाएं समय-समय पर मांग करती आ रही हैं अथवा अलग-अलग मामलों में अपील फाइल भी की गई है लेकिन कई मामलों में स्टे नहीं दिया गया है। कैलाश जैन का कहना है कि ऐसे में इनका कब्जा लेना इन भवन मालिकों के साथ अन्याय होगा। इसलिए प्रशासन को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और कम से कम जिन मामलों में अपील पेंडिंग है, उनको तो राहत अवश्य दी जानी चाहिए।