हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना पूरा घोषणा पत्र

भाजपा ने पेश किया जुमला पत्र, कांग्रेस ने विशेषज्ञों से बजट पर राय लेकर बनाया घोषणा पत्र: गीता भुक्कल

CHANDIGARH, 28 SEPTEMBER: हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को कांग्रेस कार्यालय में अपना घोषणा पत्र ‘हाथ बदलेगा हालात’ जारी किया। घोषणा पत्र में पहले घोषित सात गारंटियों के साथ-साथ विस्तार से हर वर्ग के लिए हितकारी योजनाएं शामिल की गई हैं। घोषणापत्र में ऐलान किया गया है कि प्रदेश में 2 लाख पक्की भर्तियां पूरे भर्ती विधान से होंगी तो कौशल निगम के कर्मियों को भी वेतन बढ़ाकर समायोजित करने की नीति बनाई जाएगी। शहीद सैनिक के परिवार को देश में सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपए सम्मान राशि और सरकारी नौकरी का वादा भी घोषणापत्र में शामिल है। वहीं, रिटायर होकर आने वाले अग्निवीर को हरियाणा में नौकरियां दी जाएंगी। युवाओं को नशे से बचाने के लिए नशा मुक्ति हरियाणा आयोग व स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी। खिलाड़ियों के लिए फिर से ‘पदक लाओ, पद पाओ’ की नीति लागू होगी, नौकरियों में खेल कोटे को फिर से बहाल किया जाएगा और खिलाड़ियों के लिए वजीफे की व्यवस्था की जाएगी।

कांग्रेस ने ऐलान किया है कि कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और सीवर सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों को 5 हजार रुपये अतिरिक्त भुगताने के साथ 30 लाख रुपए का बीमा मिलेगा।

ब्राह्मण, पंजाबी, स्वर्णकार कल्याण बोर्ड के साथ-साथ विभिन्न वर्गों व समाज की बेहतरी के लिए 21 कल्याण बोर्डों का गठन और पुनर्गठन किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे घोटालों को बढ़ाने वाले अनावश्यक पोर्टलों को बंद किया जाएगा और अन्य पोर्टलों की सेवाओं को दुरुस्त किया जाएगा, जिससे जनता को ऑनलाइन कामों में सहुलियत मिल सके।

घोषणापत्र को जारी करने के अवसर पर हरियाणा चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, मीडिया प्रभारी चाँदवीर हुड्डा, एआईसीसी के सेक्रेटरी मनोज चौहान, एआईसीसी से हरियाणा मीडिया प्रभारी आलोक शर्मा और घोषणा पत्र समिति की चेयरपर्सन गीता भुक्कल विशेष तौर पर मौजूद रहीं।

गीता भुक्कल ने कहा कि भाजपा ने एक जुमला पत्र जारी किया है, जबकि कांग्रेस ने गहन अध्ययन व विशेषज्ञों से मंथन के बाद तमाम वित्तीय पहलुओं पर चर्चा कर अपना घोषणा पत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वेलफेयर स्टेट है और 6000 रुपए पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा के वादों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कांग्रेस अपने वादे को हर हाल में पूरा करेगी।

कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल अहम योजनाएं और वायदे

शिक्षा: स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती जल्द करने के लिए अलग राज्य शिक्षक चयन आयोग बनाया जाएगा। किसान मॉडल स्कूलों का पुनरुत्थान और प्रत्येक खंड पर मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी, मेवात में स्टेट यूनिवर्सिटी, संत गुरु रविदास जी के नाम पर बड़ी यूनिवर्सिटी, प्रत्येक विधानसभा पर एक महिला कॉलेज और प्रत्येक ब्लॉक पर एक आधुनिक आईटीआई की स्थापना की जाएगी। जेबीटी के लिए डाइट संस्थानों को फिर शुरू किया जाएगा। पीजीटी का नाम लेक्चरर स्कूल कैडर होगा। पिछली बार कांग्रेस ने हरियाणा को एजुकेशन हब बनाया था, इस बार एआई व जैनेटिक्स आदि अनुसंधान संस्थान स्थापित कर नॉलेज हब बनाया जाएगा। एससी-बीसी और बीपीएल विद्यार्थियों का वजीफा बढ़ाकर स्कूलों में ड्रापआउट रोका जाएगा।

महिला: इंदिरा लाडली बहन सम्मान योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की प्रत्येक महिलाओं को 2 हजार रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा। पंचायत व स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण होगा। 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। स्कूल-कॉलेज आने के लिए पिंक मिनी बस व पिंक ई-रिक्शा की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। शिक्षित महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।

स्वास्थ्य: राजस्थान कांग्रेस की चिरंजीवी योजना की तर्ज पर हरियाणा में भी 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले जाएंगे। डॉक्टरों के लिए सुपर स्पेशलिटी कैडर बनाकर भर्तियां होंगी और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों की फीस कम होगी और बॉन्ड पॉलिसी पर पुनर्विचार के लिए कमेटी गठित होगी। 45 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक का हर वर्ष फ्री हेल्थ चेकअप कराया जाएगा।

किसान: आंदोलन में शहीद हुए 736 किसानों की याद में सिंघू या टीकरी बॉर्डर पर शहीदी स्मारक बनाया जाएगा और शहीद का दर्जा देते हुए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। भाजपा द्वारा किसानों पर दर्ज केसों की समीक्षा कर उन्हें वापस लिया जाएगा। किसान आयोग का गठन कर किसानों की कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति पर काम होगा। किसान का हर दाना एमएसपी की कानूनी गारंटी पर बिकेगा। फसल मुआवजा 30 दिन के अंदर मिलेगा। छोटे व सीमांत किसानों को डीजल पर सब्सिडी के लिए किसान डीजल कार्ड बनाए जाएंगे। खेत में किसान व मजदूर की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की मदद होगी।

सिंचाई: एसवाईएल का पानी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करवाने के लिए मजबूती से पैरवी की जाएगी। दादूपुर नलवी नहर परियोजना को फिर से शुरू किया जाएगा। यमुना का पानी राजस्थान को दिए जाने संबंधी समझौता निरस्त किया जाएगा। मेवात नहर परियोजना को पूरा किया जाएगा।

युवा: चयनित युवाओं को बिना विलंब ज्वाइनिंग दी जाएगी और भाजपा द्वारा लटकाई गई भर्तियों को जल्दी पूरा किया जाएगा। सीईटी ग्रुप-56, 57 और 1,2,6 व पुलिस के पदों के अंतर्गत रुकी हुई ज्वाइनिंग जल्द होगी। 2 लाख पदों पर हरियाणवी युवाओं की पक्की भर्ती पूरी पारदर्शिता व कैलेंडर जारी कर होगी। पूरे वर्ष का भर्ती कैलेंडर जारी कर हर भर्ती की तारीख बताएंगे। भर्ती में गड़बड़ी पर बाहरी एजेंसी नहीं सीधे तौर पर एचपीएससी व एचएसएससी में बैठे पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। सीईटी को जारी रखने या हरेक भर्ती के लिए अलग लिखित परीक्षा को लेकर युवाओं से मंथन कर न्याय संगत फैसला लिया जाएगा। पेपर लीक जैसे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे।

कौशल रोजगार निगम में नियुक्त कर्मचारियों को नीति बनाकर समायोजित किया जाएगा। कांग्रेस चाहती है कि सेना में पक्की भर्ती की जाए। रिटायर अग्निवीरों को हरियाणा में सरकारी नौकरियों में सम्मिलित करने के लिए नीति बनाई जाएगी। कृषि आधारित इकाइयां लगाने के लिए 10 लाख का ऋण 25 प्रतिशत सब्सिडी और 4 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा।

सामाजिक न्याय: सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कर सफाई कर्मचारियों को नीति बनाकर पक्का और पदोन्नति की जाएगी। सीवरेज सफाई करने वाले कर्मचारियों को 5 हजार रुपए जोखिम भत्ता और 30 लाख रुपए बीमा किया जाएगा। अगर सफाई कर्मचारी के साथ कोई अनहोनी हो तो परिवार को 30 लाख रुपये सहायता राशि मिलेगी। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को 100-100 गज के मुफ्त प्लाट व 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे का मकान। एससी व ओबीसी का नौकरियों में बैकलॉग पूरा किया जाएगा और छात्रवृत्ति बढ़ाई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर चलाए जाएंगे। इंदिरा गांधी बालिका विवाह सहयोग योजना में दलित, पिछड़े और कमजोर परिवार की बेटी की शादी में एक लाख रुपए शगुन के रूप में दी जाएगी। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर को 6 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर बीसी-ए समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। पिछड़े वर्गों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में भी उचित आरक्षण मिलेगा। जातिगत सर्वे करवाया जाएगा ताकि हर बिरादरी को सामाजिक व आर्थिक आधार पर हक मिल सके।

सुरक्षा बल: शहीद सैनिक के परिवार को दो करोड़ रुपए शहीद सम्मान राशि दी जाएगी। नीति बनाकर बच्चों की शिक्षा के लिए सहयोग व एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड और अर्धसैनिक शहीद सम्मान स्मारक बनाया जाएगा।

खेल: खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ, पद पाओ नीति फिर से लागू की जाएगी। स्पोर्टिंग हीरो कार्यक्रम में पदक विजेताओं को सम्मानित नौकरी देंगे और नौकरियों में खेल कोटा लाएंगे। प्रत्येक जिले पर आधुनिक स्टेडियम बनाए जाएंगे। 21 वर्ष से कम उम्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को वजीफा मिलेगा।

प्रवासी हरियाणवी: अवैध इमीग्रेशन यानी डंकी रूट्स पर पूर्ण प्रतिबंध और उन्हें ठगने वाले एजेंट्स के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान होगा। प्रवासी हरियाणवियों के लिए एक अलग विभाग और समस्याओं के निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में वन स्टॉप विंडो व समन्वयक होंगे।

अल्पसंख्यक: हरियाणा अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। मेवात के प्रत्येक ब्लॉक में स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। स्कूलों में पंजाबी भाषा के खाली पदों को भरा जाएगा।

कर्मचारी: पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस बहाल की जाएगी और वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए कमेटी गठित होगी। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने व वेतन बढ़ोतरी के लिए कमेटी गठित होगी। सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स आदि के वेतन में बढ़ोतरी होगी। लिपकिय वर्ग को टेक्निकल श्रेणी में मानकर उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। एनएचएम कर्मियों के लिए कमेटी गठित होगी। सीपीएलओ को अब 6 हजार रुपए मेहनताना मिलता है, इसे बढ़ाकर कौशल कर्मियों के बराबर वेतनमान और जॉब सिक्योरिटी देगी।

श्रमिक न्याय: सभी निर्माण मजदूरों को बीपीएल श्रेणी में लाकर काटे गए कार्ड बहाल किए जाएंगे। घरेलू नौकरों व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेलफेयर एक्ट। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए की जाएगी। ई-श्रम कार्ड होल्डर को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देंगे।

ग्राम व शहरी विकास: पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय संस्थाओं के चुने गए प्रतिनिधियों को सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। राइट टू रिकॉल ऑफ सरपंच के एक्ट को निरस्त किया जाएगा। गांव में आधुनिक लाइब्रेरी, परिवहन, साइबर सुविधा केंद्र, सोलर पैनल पर ज्यादा सब्सिडी समेत सभी बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। नंबरदारों की नियुक्ति के लिए नीति बनाकर वारिस को वरीयता दी जाएगी व मानदेय बढ़ाया जाएगा। गरीबी उन्मूलन मिशन की स्थापना कर स्किल अपग्रेडेशन व स्वरोजगार पर काम किया जाएगा।

कानून व्यवस्था: फिरौती गैंग व बदमाशों का सफाया किया जाएगा। महिला थाने बढ़ाए जाएंगे। साइबर क्राइम के लिए विशेष दस्ता बनेगा। मॉब लिंचिंग या नफरत से हत्या, ऑनर किलिंग आदि मामलों को सख्ती से निपटा जाएगा। भाजपा सरकार में हुए भ्रष्टाचार व घोटालों की निष्पक्षता व तत्परता से जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए नशा मुक्ति हरियाणा आयोग और स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना होगी। नशा तस्करों की संपत्ति कुर्क कर सख्त सजा होगी।

उद्योग व व्यापार: नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी। युवाओं को रोजगार देने के लिए लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। व्यापार व उद्योग आयोग बनाया जाएगा और इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलाई जाएगी। एसजीएसटी को सरल कर खेती उपकरणों व शिक्षा की आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी देंगे। सब्जियों व फलों पर भाजपा द्वारा लगाई 1 प्रतिशत मार्केट फीस को खत्म किया जाएगा और आढ़ती को पूरा कमीशन दिया जाएगा। घरेलू व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति और जिला स्तर पर युवा उद्यमियों के लिए विशेष केंद्र बनाए जाएंगे। वैट और मार्केट फीस के पुराने मामलों को निपटाने के लिए वन टाइम सैटलमेंट योजना लाएंगे।

अन्य: दोहलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकरारीदार अधिनियम 2010 के तहत उन्हें अलॉट भूमि पर मालिकाना हक दिया जाएगा। हरियाणा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड और पंजाबी वेलफेयर बोर्ड की स्थापना होगी। परिवार पहचान पत्र पोर्टल को बंद किया जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी स्कीम का रिव्यू होगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की समीक्षा होगी और किसान ऑफ लाइन सीधे मंडी में भी व्यापार कर सकेंगे।