दावा किया- भारत बंद को उत्तर भारत के कई राज्यों में मिला भरपूर समर्थन
CHANDIGARH, 21 AUGUST: चंडीगढ़ की पूर्व मेयर कमलेश बनारसीदास ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी कोटे में कोटा दिए जाने की मंजूरी के विरोध में आज दलित संगठनों की तरफ से किए गए भारत बंद का समर्थन करते हुए दावा किया कि राजस्थान समेत उत्तर भारत के अन्य राज्यों के कई हिस्सों में यह बंद सफल रहा। लोगों ने दलितों की जायज आवाज को भरपूर समर्थन दिया। कमलेश बनारसीदास ने यहां जारी एक बयान में कहा कि देश में आज सिर्फ दलितों के अधिकारों पर डाका डालने की प्रक्रिया चल रही है। मोदी सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री का किया गया असफल प्रयास इसी प्रक्रिया का ताजा उदाहरण है, जिसमें एक भी दलित के लिए नौकरी नहीं थी, जोकि संविधान की सीधी अवहेलना थी। इसी तरह क्रीमी लेयर की आड़ में सिर्फ उच्च जातियों को लाभ देने की कोशिश की जा रही है, जो कि आज भी सता पर काबिज हैं तथा दलितों को आपस में उलझाकर- लड़ाकर अपना हित साधने में लगी हैं।
पूर्व मेयर कमलेश बनारसीदास ने दलित समाज से अपील करते हुए कहा कि कुछ लोग यह दिखावा कर रहे हैं कि वह दलितों के हितेषी हैं। कोटे में कोटे से दलितों को ज्यादा नौकरियां मिल जाएंगी, यह झूठ है। इन लोगों के बहकावे में न आएं। अपने अधिकार के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ें। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह लड़ाई बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी के कोटे में कोटे का प्रावधान दलितों में फूट डालने का काम करेगा। ये भारतीय सामाजिक ताने-बाने के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान में एससी-एसटी के लिए तय की गई आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है।
पूर्व मेयर कमलेश बनारसीदास ने कहा कि भारत में सदियों से दलितों के साथ उच्च जातियों द्वारा भेदभाव, छुआछूत, घृणा का बर्ताव किया जाता रहा है। अपने समय में डा. अम्बेडकर ने खुद दलितों पर अत्याचारों को देखा, महसूस किया तथा भुगता भी। कमलेश बनारसीदास ने कहा कि दलित चाहे कितना भी पढ़ लें, उन्हें कितना भी ज्ञान हो लेकिन दलितों के साथ उच्च जातियों का भेदभावपूर्ण व्यवहार खत्म नहीं होगा। इसको डा. अंबेडकर खूब अच्छी तरह समझ चुके थे। इसलिए बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसकी वजह से आज दलित समाज के कुछ लोगों ने तरक्की की तो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दलितों के साथ उच्च जातियों का भेदभावपूर्ण व्यवहार आज भी जारी है।
कमलेश बनारसीदास ने कहा कि सामान्य वर्गों के लोग सदियों से सत्ता-शासन व प्रशासन में हैं, उनमें आज तक क्रीमी लेयर क्यों नहीं है। सबसे पहले सामान्य वर्गों में क्रीमी लेयर तय हो। फिर वह अपना सब जगह से अधिकार छोड़ें और अपने वर्गों में जितने भी गरीब या पिछड़े रह गए हैं, उनको अधिकार दें। न कि दलितों की आरक्षण व्यवस्था पर नजर डालें। उन्होंने कहा कि अभी तो सरकारी नौकरियों में भी सभी पात्र दलितों को प्राथमिकता पर भर्ती नहीं किया जा रहा है, इसलिए दलितों की सैकड़ों पोस्टें ख़ाली रह जाती हैं। जिनको नौकरी मिल भी रही है, कुछ लोग क्रीमी लेयर की बात करके उनकी नौकरी भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं।
पूर्व मेयर कमलेश बनारसीदास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फैसला देने वाले सात जजो में कितने जज दलित थे। दलितों के लिए फैसले में दलित जजों का ही बहुमत न हो तो ये कैसा न्याय है। उन्होंने कहा कि इस फेसले ने यह भी बता दिया है कि कोर्ट में अभी दलित जजों की कितनी संख्या है। कमलेश बनारसीदास ने कहा कि दलितों का हक छीनकर सामान्य वर्गों को दिया जाएगा तो दलित इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।