-लीज़ रेंटल सब्सिडी समेत 6 योजनाओं को धरातल पर लाने की तैयारी
CHANDIGARH,4 AUGUST: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में शोध को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार जल्द ही ऐसी योजना बनाने की ओर अग्रसर है जिसके तहत राज्य में अगर कोई युवा अपने स्टार्टअप को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट करवा लेता है तो उसको 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
यह जानकारी उन्होंने आज यहाँ स्टार्टअप से संबंधित बनाई जा रही छह योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक के बाद दी।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने करीब एक साल पहले ” हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 ” बनाई थी जिसके तहत राज्य के युवाओं को प्रदेश में कम से कम 5 हज़ार नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे जहां हरियाणा के युवाओं को उद्यमी बनने का मौका मिलेगा वहीँ रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होगी। प्रदेश में “स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप” को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के साथ उद्योगों का कोलेबोरेशन किया जा रहा है।
डिप्टी सीएम ने बताया कि ” हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 ” में छह नई योजनाए अमल में लाई जा रही हैं जिनमें राज्य में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को कई फ़िस्कल -इन्सेन्टिव्स दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि “पेटेंट कॉस्ट रेम्ब्रसमेंट स्किम”, “लीज़ रेंटल सब्सिडी स्किम”, ” नेट एसजीएसटी रेम्ब्रसमेंट स्किम”, ” असिस्टेंस इन एक्सीलेरशन प्रोग्राम्स स्किम “, “क्लॉउड स्टोरेज रेम्ब्रसमेंट स्किम”, ” सीड फंड स्कीम ” को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा ताकि राज्य में स्टार्टअप के प्रति युवाओं में और अधिक क्रेज़ बने और वे उद्यमी बनकर देश एवं प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में भागीदार बन सकें।
इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, महानिदेशक शेखर विद्यार्थी, संयुक्त सचिव मनीष चौहान, सहायक निदेशक राहुल, मुख्य तकनीकी अधिकारी नितिन बंसल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।