CHANDIGARH, 8 APRIL: राज्य में सेवाएं मुहैया करवाते समय समानता और निष्पक्षता को यकीनी बनाने और व्यवस्था में से ‘खास आदमी’ कल्चर को ख़त्म करने के लिए पंजाब के शासन सुधार और जन शिकायत निवारण मंत्री अमन अरोड़ा ने आज सभी डिप्टी कमिश्नरों को यह यकीनी बनाने के निर्देश दिए हैं कि राज्य के सेवा केन्द्रों से टोकन बगैर आने वाले किसी भी व्यक्ति को सेवा न दी जाये।
अमन अरोड़ा ने उन ख़बरों का सख़्त नोटिस लिया है, जिनमें दावा किया गया था कि कुछ सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी बिना टोकन से सेवाएं लेने के लिए सेवा केन्द्रों के स्टाफ पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि उनको कुछ जिलों से इस सम्बन्धी शिकायतें भी मिलीं हैं। अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों का ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है और यदि कोई अधिकारी/ कर्मचारी ऐसा करता पाया गया तो उसके खि़लाफ़ बनती कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने कहा कि सेवा केन्द्रों के द्वारा दीं जा रही सभी सेवाएं लेने के लिए सभी नागरिक समानता के हकदार हैं। सेवा केंद्र खोलने का मुख्य मकसद भी लोगों को पारदर्शी ढंग के साथ निर्विघ्न सेवाएं प्रदान करना है। शासन सुधार मंत्री ने सेवा केन्द्रों के स्टाफ को भी हिदायत की कि इस सम्बन्धी यदि कोई शिकायत आई तो सख़्त कार्रवाई की जायेगी।
डायरैक्टर शासन सुधार विभाग को इस सम्बन्धी सभी डिप्टी कमिश्नरों को हिदायतें जारी करने के लिए कहते हुये अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ‘ख़ास आदमी’ सभ्याचार को जड़ से ख़त्म करने के लिए सत्ता में आई है। इसलिए इस रिवायत पर हर सूरत में रोक लगायी जाये। कैबिनेट मंत्री ने शासन सुधार विभाग (डी.जी.आर.) को ऑनलाइन टोकन सेवा जल्द शुरू करने के लिए भी कहा जिससे सरकारी सेवाएं लेने के लिए लोग घर बैठे टोकन हासिल कर सकें।