कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बोले- साली-दर-साल केवल अमीरों के हित में बजट बना रही मोदी सरकार
CHANDIGARH, 1 FEBRUARY: कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पूर्व केन्द्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री की आलोचना की है। बंसल ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 में चंडीगढ़ को विकास कार्यों के मद में किए जाने वाले पूंजीगत व्यय के लिए 419.33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन वास्तव में केंद्र सरकार ने उसमें से केवल 352.47 करोड़ रूपये ही दिए। यह पूंजीगत व्यय के लिए 2021-22 के दौरान चण्डीगढ़ में खर्च किए गए 365.32 करोड़ रुपयों से भी कम था।
बंसल ने मोदी सरकार पर बहुत बड़े- बड़े और लुभावने वादे कर चण्डीगढ़ की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बजट में ज़्यादा धन देने का वादा करना और फिर वास्तविक आबंटन में भारी कटौती करना शहर की जनता को धोखा देने के समान है। उन्होंने कहा कि नए बजट में चंडीगढ़ में विकास कार्यों के लिए चाहे 602.03 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है पर केंद्र सरकार के पिछले आठ वर्षों के इतिहास को देखते हुए यह पूरी राशि मिलने की सम्भावना बहुत कम है, जिससे चण्डीगढ़ के विकास कार्य फिर से बुरी तरह प्रभावित होंगे।
बंसल ने कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी के प्रमुख कार्यक्रम मनरेगा की लगातार उपेक्षा कर रही है, जो इस बार भी इस ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने वाले इस कार्यक्रम के लिए बजटीय आवंटन में भारी कमी से परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह का अदूरदर्शी कदम देश में ग्रामीण संकट को और बढ़ा सकता है। मोदी सरकार पर साल दर साल केवल अमीरों के हित में बजट पेश करने का आरोप लगाते हुए बंसल ने कहा कि पिछले साल बड़ी कंपनियों पर कॉरर्पोरेट टैक्स का सरचार्ज 12% से घटाकर 7% कर दिया गया था और इस साल उच्च आय वर्ग के लिए आयकर अधिभार 37% से कम कर 25% तक कर दिया गया है। इसके विपरीत सरकार ने बजट में आम आदमी को परेशान करने वाली मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई कदम उठाने की घोषणा नहीं की है। बंसल ने कहा कि सरकार के बेलगाम और ग़ैर जरूरी खर्चों के कारण राजकोषीय घाटा 6.4% पर बना हुआ है, जो मुद्रास्फीति को और बढ़ा सकता है।
एक अन्य बयान में चंडीगढ़ कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की उच्च दर को कम नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की निन्दा की है। मोदी सरकार पर आम जनता की दुर्दशा से बेपरवाह होने का आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव शर्मा ने कहा कि जहां कच्चे तेल की कीमत में काफी गिरावट आई है, वहीं केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को अभी भी प्रति लीटर 95 रुपये से भी ज्यादा पर बेचकर अप्रत्याशित मुनाफा कमा रही है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि यह आम आदमी की जेब से आखिरी पैसा भी छीनने के बराबर है। उन्होंने सरकार से तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क साल 2014 के स्तर पर किए जाने की अपील की, ताकि आम जनता को पेट्रोल लगभग 50 रुपये प्रति लीटर के दामों पर मिल सके।