हरियाणा में क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की घोषणा

सरकारी प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए मनोहर सरकार का बड़ा कदम

मनोहर लाल ने प्रदेश को दी 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात

CHANDIGARH, 4 SEPTEMBER: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ संभावित भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की घोषणा की है। यह अथॉरिटी समय-समय पर प्रोजेक्ट्स की चैकिंग करेगी और अगर कोई खामी पाई जाती है तो दोषी अधिकारियों को पकड़ेगी और उन्हें सजा दिलाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री रविवार को करनाल में डॉ. मंगल सेन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 174 विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सिस्टम में वर्षों से भ्रष्टाचार नाम का दीमक अंदर तक घुसा है हालांकि वर्तमान प्रदेश सरकार ने कई ऐसे काम किए जिससे इससे छुटकारा मिला। चाहे ट्रांसफर माफिया, इंजनीयिरिंग निर्माण के काम में सांठगांठ, कांट्रेक्ट्रर या सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत आदि पर काफी हद तक लगाम लगाई है। सरकार ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है जिससे सरकारी प्रोजेक्टस के आवंटन में पारदर्शी बढ़ेगी। अब निर्माण कार्य के टेंडर ऑनलाइन होंगे। इसके माध्यम से कांट्रेक्टर्स अपनी कोटेशन भर सकेंगे और उन्हें अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से भी इसमें सहयोग का आह्वान किया और कहा कि हम ऐसा तंत्र विकसित करेंगे जिसमें जनता प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी, भ्रष्टाचार, मिक्सिंग या सब स्टैंडर्ड की जानकारी एक पोर्टल पर देगी। उस जानकारी की प्रारंभिक जांच की जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो सरकारी नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी, आवश्यकता पड़ी तो उस प्रोजेक्ट को दोबारा बनाया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, परिवहन व ढांचागत विकास की 174 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। इन परियोजनाओं पर  2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इस दौरान जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित हुए जिनमें उपमुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद एवं विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस एतिहासिक अवसर पर कहा कि सरकार सबका साथ और सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए प्रदेश को और सशक्त बनाने के संकल्प पर आगे बढ़ रही है। सरकार का ध्येय है कि प्रदेश का कोई हिस्सा विकास परियोजनाओं से अछूता ना रहे। उन्होंने कहा कि विकास के कार्य एक जिले में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में हो रहे हैं। देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण योगदान है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उद्योग आएगा, निवेशक आकर्षित होंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की कहानी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है। इसलिए प्रदेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित होने वाले बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। इस बार के बजट में 34.4 प्रतिशत बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है।

मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों में प्रगति रैली की गई है और आगे भी जिलों में प्रगति रैली कर विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए 500 नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में हर घर में नल पहुँच चुका है और पानी की आवश्यकता को हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 5700 गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है और आने वाले समय में शत प्रतिशत गांवों को 24 घंटे बिजली देने वाला हरियाणा पहला राज्य बनेगा।

मुख्यमंत्री ने जिन परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए उनमें रैवेन्यू विभाग के 128 करोड़ रुपए के 9 प्रोजेक्ट्स, शिक्षा (एचएसएसपी) के 22 करोड़ रुपए के 6 प्रोजेक्ट्स, शिक्षा विभाग के 28 करोड़ की लागत के 7 प्रोजेक्ट्स, उच्च शिक्षा विभाग के 9 करोड़ की लागत के 2 प्रोजेक्ट्स, तकनीकी शिक्षा विभाग के 8 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। वहीं HVPN, DHBVN और UHBVN के 375 करोड़ की लागत के 37 प्रोजेक्ट्स, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के 439 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाएं, हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 146 करोड़ रुपए की लागत के 2 प्रोजेक्ट्स, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के 101 करोड़ रुपए की लागत के 5 प्रोजेक्ट्स, सिंचाई विभाग के 168 करोड़ रुपए के 22 प्रोजेक्ट्स, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के 6 प्रोजेक्ट्स, स्वास्थ्य विभाग के 291 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट्स, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान और विकास व पंचायत विभाग के एक-एक प्रोजेक्ट्स, विकास और पंचायत (पंचायती राज) के 4 प्रोजेक्ट्स, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का एक, परिवहन विभाग के दो, शहरी स्थानीय निकाय और HSIIDC के दो-दो प्रोजेक्ट्स, एचएसवीपी और कृषि विभाग के एक-एक, कृषि (HSAMB) और मेवात विकास प्राधिकरण (एमडीए) के तीन प्रोजेक्ट्स शामिल है। इसके साथ ही करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 197 करोड़ की लागत के 11 प्रोजेक्टस शामिल हैं।

आज जिन परियोजनाओं के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन और शिलान्यास किए उनमें मुख्यत चरखी दादरी जिला में रेवेन्यू विभाग द्वारा बनाए जाने वाले नए सचिवालय भवन का शिलान्यास, फतेहाबाद के सेक्टर-9 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 234 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 200 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल का शिलान्यास, फतेहाबाद में ट्रासपोर्ट विभाग द्वारा 20 करोड़ रुपए से बनाए गए नए बस स्टैंड का उद्घाटन, हिसार में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के चार सब स्टेशनों का शिलान्यास, सिविल अस्पताल बहादुरगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आईसीयू/एचडीयू के नए भवन, प्रथम तल और ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन, जींद के सिनसर, कर्मगढ़, करसिंधु और रामराई में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 115 करोड़ रुपए की लागत से बने प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन, सफीदों में रेवेन्यू विभाग द्वारा करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स में प्रशासनिक ब्लॉक (एसडीएम कार्यालय) का उद्घाटन, रैवेन्यू विभाग द्वारा कलायत में करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से बने एसडीओ सिविल कॉंपलेक्स का उद्घाटन शामिल है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 37 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले इंडोर स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास, मारकंडा नदी पर एचएल ब्रिज और गांव बीर मथाना, निर्वाचन क्षेत्र लाडवा में नए स्कूल भवन का उद्घाटन, महेंद्रगढ़ में आवासीय सुविधा के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलरा बास का उद्घाटन, सतनाली और सहलांग में सरकारी आईटीआई का उद्घाटन, नूंह में पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) द्वारा करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम-अलवर से नई बाईपास सडक़ के निर्माण का शिलान्यास, सीएचसी पुन्हाना में 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एएनएम ट्रेनिंग स्कूल और छात्रावास का उद्घाटन, पलवल के उटावाड़, कलसडा और चैंनसा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्मित पीएचसी का उद्घाटन, 47 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 220 केवी एआईएस सब स्टेशन हरफाली का शिलान्यास, पंचकूला में  UHBVN के हेड ऑफिस की बिल्डिंग और मोरनी में थंडोग से धार स्कूल तक लिंक रोड का उद्घाटन, पानीपत में 8 स्थानों पर  UHBVN  के 33 केवी सब स्टेशनों का उद्घाटन, रेवाड़ी में सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 66 करोड़ रुपए की लागत की नहर आधारित जलापूर्ति योजना उद्घाटन, रोहतक में 10 एमएलडी मौजूदा एसटीपी पर 23 करोड़ रुपए की समुदाय आधारित सौर/ग्रिड पावर्ड एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचा परियोजना का शिलान्यास, सोनीपत के गांव जुआँ में नए बने आईटीआई भवन का उद्घाटन, यमुनानगर के छपड़ में बने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, जगाधरी के सरस्वती नगर में बने बस स्टैंड और नचरौन में आईटीआई का उद्घाटन किया।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इस तरह से वर्चुअल तरीके से उद्घाटन व शिलान्यास के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें हजारों करोड़ की परियोजनाएं प्रदेशवासियों को समर्पित की गई। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे मुख्यमंत्री का मकसद सुशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए कम समय में अधिक से अधिक विकास कार्यों को अंजाम देना है। वहीं ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से समय की बचत के साथ-साथ कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च में भी कटौती होती है। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे के चलते प्रशासनिक अमले को भी उनके साथ रहना पड़ता है इसके चलते कई काम प्रभावित होते हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री ऑनलाइन माध्यम से परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं।