CHANDIGARH, 04 MARCH: यूक्रेन से अब तक 225 विद्यार्थी सही सलामत पंजाब लौट चुके हैं। यह जानकारी पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके कार्यालय में हुई मीटिंग के दौरान दी गई।
सम्बन्धित अधिकारियों को यूक्रेन में फंसे बाकी विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षित वापसी को यकीनी बनाने के मद्देनज़र उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में दुखी परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही। राज्य सरकार द्वारा 24 घंटे सेवा मुहैया करवाने के लिए विशेष तौर पर स्थापित किये कंट्रोल रूम के संपर्क नंबर 1100 (पंजाब से कॉल करने के लिए) और 91-172 -4111905 (भारत से बाहर से कॉल करने के लिए) पर आईं कॉल की स्थिति का जायज़ा लेने के दौरान मुख्य सचिव को बताया गया कि अब तक कंट्रोल रूम नंबरों पर कुल 476 कॉल प्राप्त हुई हैं और यह कॉल तुरंत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भेजी जा रही हैं, जिससे यूक्रेन में फंसे लोगों की सुरक्षित वतन वापसी को यकीनी बनाया जा सके। उनको यह भी बताया गया कि राज्य सरकार के अधिकारियों की तरफ से भी 326 प्रभावित परिवारों तक पहुंच की गई।
तिवारी ने प्रभावित व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों से अपील की कि वह तुरंत पंजाब सरकार के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें जिससे उनकी मदद की जा सके। उन्हांने यूक्रेन में फंसे हुए व्यक्तियों के माता-पिता और रिश्तेदारों को यह अपील भी की कि वह अपने बच्चों को सरहदी चौकियों पर दूतावास (अम्बैसी) और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क करें और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख़्ती से पालना करने के लिए कहें।
रैज़ीडैंट कमिशनर, पंजाब श्रीमती राखी गुप्ता भंडारी ने मुख्य सचिव को बताया कि यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों और व्यक्तियों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए सभी ज़रुरी प्रबंध किये गए हैं। उन्हांने कहा कि वह भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क में हैं जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि पंजाब के किसी भी निवासी को अपने घर लौटने में किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।
ए.डी.जी.पी. (लोक शिकायत) और 24 घंटे डैडीकेटड कंट्रोल रूम के स्टेट नोडल अधिकारी एम.एफ. फारूकी ने बताया कि यूक्रेन से वापस लौटे विद्यार्थियों ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए किये यत्नों के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद किया। मीटिंग में गृह विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा, आम प्रशासन और तालमेल विभाग के प्रमुख सचिव विवेक प्रताप सिंह, ए.डी.जी.पी. कानून और व्यवस्था नरेश अरोड़ा, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिशनर विमल सेतिया और राज्य सरकार के अन्य सीनियर अधिकारी भी शामिल हुए।