ये बिल यूजीसी और नयी शिक्षा नीति के खिलाफ, सदन में दिए अपने ही आश्वासन से पलट रही है सरकार
CHANDIGARH: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई। उन्होंने सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। हुड्डा ने विरोध जताते हुए कहा कि ये बिल यूजीसी और नयी शिक्षा नीति के खिलाफ है। पिछले सत्र के दौरान खुद मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर यूनिवर्सिटीज की भर्तियों की जिम्मेदारी HPSC और HSSC को नहीं देने की बात कही थी। लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता अंग्रेजों के समय से चलती आ रही है। एक-दो राज्य का उदहारण देकर हरियाणा में इस बिल को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। इस बिल का सभी यूनिवर्सिटी, छात्र और टीचर विरोध कर रहे हैं। इसलिए अभी भी वक्त है सरकार संभल जाए। ऐसा ना हो कि कृषि कानूनों की तरह इस बिल को लेकर भी सरकार को मुंह की खानी पड़े।
हुड्डा ने कहा कि सरकार प्रदेश में अलग से एक और लूट की दुकान खोलने जा रही है। वह विद्यार्थियों का भविष्य ऐसी संस्था के हवाले करने जा रही है, जिन्होंने पहले ही लूट मचा रखी है। पहले सरकार एचपीएससी की जांच तो होने दे, जिससे पता चल सके कि इसमें भर्तियों के नाम पर क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो दिल से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मेहरबानी करके हरियाणा पर दया करो। छात्रों के खिलाफ ऐसा काम मत करो, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो। यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटीज के भरोसे रहने दो।