खरीद के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए व्यापक प्रबंध
CHANDIGARH: पंजाब सरकार ने 1 अक्तूबर, 2021 से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू करने के हुक्म जारी कर दिए हैं। भारत भूषण आशु ख़ाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा गया कि पंजाब सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीदने के लिए वचनबद्ध है।
आशु ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा समय पर सी.सी.एल हासिल करने के लिए किये गए सौहृर्द यत्नों के लिए धन्यवाद करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री के यत्नों स्वरूप धान की खरीद शुरू होने से पहले ही राज्य को सी.सी.एल मिल गई है। उन्होंने कहा कि चन्नी द्वारा सी.सी.एल हासिल करने के लिए श्री सूधांशु पांडे ख़ाद्य सचिव, भारत सरकार के साथ इस मसले पर लगातार संपर्क बनाकर रखा गया।
उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा मंडियों में भीड़-भाड़ को रोकने के लिए किसानों, मज़दूरों, पल्लेदारों, आढ़तियों, ढुलाई में शामिल लोगों और खरीद कार्य में लगे सरकारी मुलाजिमों और अधिकारियों को कोविड-19 के बचाव के लिए राज्य भर में पंजाब मंडी बोर्ड की तरफ से नोटीफायी किये 1806 खरीद केन्द्रों के अलावा तकरीबन 800 अन्य योग्य राइस मिलों और सार्वजनिक स्थानों को अस्थायी खरीद केंद्र बनाया जा रहा है।
आशु ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से ए ग्रेड धान की एम.एस.पी. 1960/- रुपए प्रति क्विंटर ऐलानी गई है। आर.बी.आई की तरफ से 35,712.73 करोड़ रुपए की सी.सी.एल लिमट जारी दी गई है और ज़रूरी बैगों के प्रबंध कर लिए गए हैं।
खरीद प्रक्रिया 30 नवंबर, 2021 तक जारी रहेगी और खरीद से 48 घंटों में फसल की अदायगी और 72 घंटों में लिफ्टिंग को यकीनी बनाया जायेगा।
उन्होंने कहा कि खरीद केन्द्रों में किसानों और मज़दूरों के लिए पीने वाले पानी, लाईट, बैठने वाली छायादार जगह और साफ़ सुथरे शौचालयों का भी प्रबंध करने के हुक्म दिए गए हैं।
आशु ने इस मौके पर यह भी बताया कि दूसरे राज्यों से ग़ैर कानूनी ढंग से आने वाले धान /चावल को रोकने के लिए राज्य के डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कहा है कि वह दूसरे राज्यों के साथ पंजाब राज्य की सरहदों पर पुलिस के विशेष नाके स्थापित करें जिससे जाली बिल्लिंग पर पूरी तरह से नकेल डाली जा सके।