बिजली वितरण कंपनियों द्वारा अब FSA नहीं लिया जाएगा, बिजली उपभोक्ताओं को 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह की मिलेगी राहत
CHANDIGARH: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं (electricity consumers) को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बिजली की दर (electricity rate) 37 पैसे प्रति यूनिट सस्ती करने की घोषणा की है।
सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बेहतर योजना के कारण डिस्कॉम ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 46 पैसे प्रति यूनिट की औसत बिजली खरीद लागत (power purchase cost) में पर्याप्त कमी हासिल की है। यह HERC द्वारा की गई FSA गणना में भी परिलक्षित हुआ है जहां FSA नकारात्मक है।
लागत में कमी के इस लाभ को आगे उपभोक्ताओं को प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से इस कोविड-19 महामारी के इस समय के दौरान हरियाणा सरकार ने अब से बिजली उपभोक्ताओं (electricity consumers) से लिए जा रहे 37 पैसे FSA को माफ करने का निर्णय लिया है। इससे बिजली उपभोक्ताओं ((electricity consumers)) को लगभग 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह की राहत मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि कृषि उपभोक्ताओं के संबंध में एफएसए का बोझ पहले से ही राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार (Haryana Government) राज्य के बिजली उपभोक्ताओं (electricity consumers) को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा बिजली वितरण कंपनियों (Haryana Electricity Distribution Companies) का क्रियाकलाप बदला है और उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन बिजली मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए बिजली डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में भी परिलक्षित होता है, जहां हरियाणा गुजरात के बाद दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है।